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Sant Kabir Nagar News: लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश

Fri, 30 Oct 2026 11:43 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 11:43 PM IST
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Instructions for the expeditious disposal of pending cases
संतकबीरनगर। सीडीओ जयकेश त्रिपाठी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु समिति एवं विभाग द्वारा संचालित स्व रोजगारपरक योजनाओं की संयुक्त समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें उन्होंने निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।
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सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना एवं एक जनपद एक व्यंजन वित्त पोषण योजना की समीक्षा करते हुए सीडीओ ने अग्रणी जिला प्रबंधक एसबीआई एवं उपायुक्त उद्योग को योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति, बैंकों में लंबित आवेदन पत्रों का नियमित फॉलोअप तथा शाखा स्तर पर लंबित स्वीकृति/वितरण का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे सीएम डैशबोर्ड की प्रगति में सुधार हो सके।
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ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के अंतर्गत प्राप्त एमओयू एवं जीबीसी (ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी) के लिए तैयार प्रस्तावों की समीक्षा में अवगत कराया गया कि जीबीसी नवंबर-2026 के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। जनपद को 2000 करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त है। सीडीओ ने संबंधित विभागों को लक्ष्य पूर्ति के लिए अधिक से अधिक एमओयू हस्ताक्षरित कराने के निर्देश दिए।
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मेसर्स मोहन एंड ज्ञानेश्वर ऑयल मिल, केसरी लॉन एवं रिजॉर्ट, यूनिक ट्रेडर्स तथा प्लेज पार्क योजना में प्राप्त आवेदन पत्र से संबंधित प्रकरणों पर चर्चा कर संबंधित विभागों को यथाशीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। प्लेज पार्क के संबंध में विभागों की आख्या प्राप्त होने के उपरांत संयुक्त स्थलीय सर्वेक्षण की तिथि निर्धारित की जाएगी।
क्षेत्रीय प्रबंधक यूपी सीडा गोरखपुर द्वारा औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद के विस्तार, रिक्त/बंद भूखंडों एवं भूखंडों के अवैध हस्तांतरण तथा सहायक आयुक्त, हथकरघा द्वारा मगहर कताई मिल परिसर में प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क/होजरी से संबंधित बिंदुओं पर अद्यतन प्रगति से समिति को अवगत कराया।

डीघा बाईपास ओवरब्रिज से औद्योगिक क्षेत्र तक लिंक रोड के एनएचएआई के प्रतिनिधि को शीघ्र सर्वे कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था, ईएसआईसी डिस्पेन्सरी, औद्योगिक आस्थान के नालों की सफाई तथा अनुरक्षण शुल्क/संपत्ति कर के बिंदुओं की समीक्षा कर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया।
बैठक में सदस्य सचिव एवं उपायुक्त उद्योग विनोद कुमार वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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