‘समग्र गांवों में प्राथमिकता से कार्य कराएं’

नोडल अफसर ने आईजी स्टांप से लंबित स्टांपवाद की जानकारी मांगी तो उन्होंने 108 मामले लंबित होना बताया। समाधान योजना का जिक्र करते हुए छह लाख की वसूली किए जाने की बात कही। सबसे पुराने मामले को चिह्नित कर समाधान योजना में निस्तारित कराने के साथ शासन की मंशा के अनुरूप कार्य किए जाने की जरूरत जताई।

वाणिज्य कर, मनोरंजन विभाग, एआरटीओ ,आबकारी, बिजली विभाग के अधिकारियों से निर्धारित लक्ष्य और रकम की वसूली की जानकारी हासिल की। आगे निर्देश दिया कि वह कार्य योजना बना कर डीएम को प्रेषित करें। ताकि यह पता चले कि किस-किस मद से कितनी वसूली हो रही है।

 लोहिया गांवों में विद्युतीकरण कार्य तेजी से कराने के साथ संपर्क मार्ग, सड़क, आंगनबाड़ी केंद्र और आवास, शौचालय आदि का अधूरा निर्माण कार्य शीघ्र कराने कराने का निर्देश दिया।

 एआरटीओ अंकिता शुक्ला ने कैश कार्यालय में रखने पर असुरक्षा की भावना व्यक्त की तो नोडल अफसर ने रकम को थाने के लॉक में जमा करा कर जरूरत पर वापस लेने की सलाह दी। सीसी रोड और आरसीसी के निर्माण में गुणवत्ता पर विशेष ख्याल रखने की हिदायत दी।

 शौचालय निर्माण में कार्यदायी संस्था के बारे में शासनादेश को ठीक प्रकार से देख लेने और फिर उसी के अनुरूप कार्य कराने को कहा। शौचालय मानक के अनुरूप बने और उसकी उपयोगिता हो, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था और समाजवादी पेंशन की पात्रता की जांच कराने की जरूरत जताई।

 सड़क सुरक्षा के मुद़दे के पर अभियंता केे निर्देश दिया कि उनकी टीम कैमरे के साथ जाए और यह देखे कि कहां-कहां स्पीड ब्रेकर ठीक नहीं हैं, कहां सड़क पर पेड़ की टहनियां लटक रही हैं। गांवों में जो कुएं खुले हो या फिर बोरवेल बने हों, ऐसी जगहों को चिह्नित कराने के लिए हलका लेखपाल, सेक्रेटरी और थाने के बीट सिपाही लगाए जाएं।

 ताकि कुएं को ढंकवा कर सुरक्षा के उपाय हो सकें। हादसों को रोकने के लिए वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगवाए जाएं। इसमें गन्ना विभाग के अफसर भी जोर दे कि तौल केंद्र पर जो भी वाहन पहुंचे, उनमें रिफ्लेक्टर अवश्य लगवाएं। पुलिस की मदद से एआरटीओ भी इस पर ध्यान दें।

 इस दौरान डीएम डॉक्टर सरोज कुमार, एसपी वीपी श्रीवास्तव, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रमेश रंजन, सीडीओ लालजी यादव, एडीएम केपी यादव आदि उपस्थित रहे।