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आबकारी नीति : जिले को मिला 18.67 करोड़ रुपये का राजस्व
Sat, 01 Mar 2025 11:42 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 01 Mar 2025 11:42 PM IST
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संतकबीरनगर। डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जनपद में आबकारी नीति वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जनपद की सभी 108 देसी मदिरा, 59 कंपोजिट शॉप, एक मॉडल शॉप व भांग की एक दुकान के लिए ई-लॉटरी के लिए पंजीकरण 14 फरवरी से शुरू था। जो 28 फरवरी तक प्राप्त किए गए हैं।
यह पूरी प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन थी और आवेदक की ओर से समस्त अभिलेख एवं प्रोसेसिंग फीस ऑनलाइन ही जमा किए जाने थे। इसमें कुल 18 करोड़ 67 लाख का राजस्व मिला है। इसके लिए ई-लाॅटरी छह मार्च को निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि जनपद में देसी मदिरा की 108 दुकानों पर 2026 आवेदन प्राप्त हुए। जिनसे प्रोसेसिंग फीस के रूप में 8,43,05000 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
59 कंपोजिट शॉप पर 1620 आवेदन प्राप्त हुए जिनसे प्रोसेसिंग फीस के रूप में 10,07,10,000 रुपये, एक मॉडल शॉप पर 21 आवेदन आए जिसमें 16,80,000 रुपये, भांग की एक दुकान पर दो आवेदन प्राप्त हुआ। जिसके प्रोसेसिंग फीस के रूप में 50,000 रुपये प्राप्त हुआ। कुल 18 करोड़ 67 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है। दुकानों की ई-लाॅटरी छह मार्च को निकाली जाएगी।
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उन्होंने बताया कि उपरोक्त ई-लाॅटरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराए जाने के लिए शासन की तरफ से कमिश्नर बस्ती मंडल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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यह पूरी प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन थी और आवेदक की ओर से समस्त अभिलेख एवं प्रोसेसिंग फीस ऑनलाइन ही जमा किए जाने थे। इसमें कुल 18 करोड़ 67 लाख का राजस्व मिला है। इसके लिए ई-लाॅटरी छह मार्च को निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि जनपद में देसी मदिरा की 108 दुकानों पर 2026 आवेदन प्राप्त हुए। जिनसे प्रोसेसिंग फीस के रूप में 8,43,05000 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
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59 कंपोजिट शॉप पर 1620 आवेदन प्राप्त हुए जिनसे प्रोसेसिंग फीस के रूप में 10,07,10,000 रुपये, एक मॉडल शॉप पर 21 आवेदन आए जिसमें 16,80,000 रुपये, भांग की एक दुकान पर दो आवेदन प्राप्त हुआ। जिसके प्रोसेसिंग फीस के रूप में 50,000 रुपये प्राप्त हुआ। कुल 18 करोड़ 67 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है। दुकानों की ई-लाॅटरी छह मार्च को निकाली जाएगी।
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उन्होंने बताया कि उपरोक्त ई-लाॅटरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराए जाने के लिए शासन की तरफ से कमिश्नर बस्ती मंडल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।