तय तारीख के बाद भी जिले के कई गांव नहीं बन पाए स्वच्छ

जिले की 794 ग्राम पंचायतों में 1605 राजस्व गांव हैं। वर्ष-2012 के हाऊस होल्ड सर्वे के अनुसार इन गांवेें में 333292 परिवार थे। इनमें 99105 परिवारों में ही शौचालय था। शेष 234187 परिवारों में शौचालय का निर्माण कराया जाना था। शौचालय निर्माण के बाद इनकी जियो टैगिंग (निर्माण कार्य की फोटो वेबसाइट पर अपलोड करने का कार्य) होना है। जिले का एमआईएस डाटा (शौचालय निर्माण का कंप्यूटरीकृत आंकड़ा) तो शत-प्रतिशत पूर्ण है, लेकिन जियो टैगिंग के मामले में हालत खराब है। मात्र 76.80 प्रतिशत शौचालयों की ही जियो टैगिंग हो पाई है। शासन ने दो अक्तूबर को ही जिले को संपूर्ण रूप से ओडीएफ घोषित करने का लक्ष्य रखा था। बाद में इसे बढ़ाकर 20 अक्तूबर कर दिया था। इसके बाद अगली तारीख 10 नवंबर तय की गई, लेकिन अब तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। डीपीआरओ आलोक प्रियदर्शी का कहना है कि वर्ष-2012 के सर्वे के अनुसार सभी दो लाख चौंतीस हजार परिवारों में शौचालय निर्माण का लक्ष्य पूरा हो गया है। अब सत्यापन किया जा रहा है। अत तक 577 गांवों का सत्यापन हो चुका है।