डीपीआरओ ने 20 सचिवों और दो प्रधानों को जारी किया नोटिस

समूहों को भुगतान नहीं होने पर एडीओ पंचायत भी होंगे जिम्मेदार
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। ग्राम पंचायतों में बनाए गए सामुदायिक शौचालयों को हैंडओवर किए जाने के बाद समूहों को देखरेख के रूप में दी जाने वाली रकम का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे सचिवों की लापरवाही बताई जा रही है। डीपीआरओ की ओर से 20 सचिवों और दो ग्राम पंचायतों के प्रधानों को नोटिस जारी करके अविलंब भुगतान किए जाने के निर्देश दिया गए हैं। भुगतान नहीं किए जाने की दशा में आगे की कार्रवाई प्रस्तावित किए जाने की चेतावनी दी गई है।
डीपीआरओ उमाशंकर मिश्र ने बताया कि ग्राम पंचायतों में बनाए गए सामुदायिक शौचालयों की देखरेख की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूहों को दी गई है। 41 सामुदायिक शौचालयों का भुगतान अभी लंबित है। प्रत्येक सामुदायिक शौचालयों का तीन महीने का 27,000 रुपये दर से भुगतान शेष हैं। एडीओ पंचायत की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसमें 20 सचिवों और दो प्रधानों की ओर से भुगतान नहीं किए जाने की बात सामने आई है। संबंधित सचिवों और कुरियापार बेलहसा और धर्मसिंहवा के प्रधानों को नोटिस जारी किया गया है। सभी को चेतावनी दी गई है कि अविलंब समूहों का भुगतान कर दें, अन्यथा आगे की कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी। साथ में एडीओ पंचायत को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा।