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एससी/एसटी की भूमि लेने के लिए डीएम की अनुमति अनिवार्य हो: महेश
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संतकबीरनगर। भारत मुक्ति मोर्चा ने रविवार को उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 में एससी/ एसटी की भूमि अधिग्रहण को पहले की तरह बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महेश बौद्ध ने आरोप लगाया कि एससी/एसटी की आर्थिक और सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है।
सामाजिक रूप से दबंग जातियां इनकी जमीनों पर दबाव के अलग-अलग तरीके इस्तेमाल कर जमीनों को हथिया रही हैं। इसलिए इनकी जमीनों को अधिग्रहण करने के लिए पहले से चल रही व्यवस्था, जिसमें जिलाधिकारी की अनुमति जरूरी हो, लागू की जाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार बनने के बाद इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, जो उचित नहीं है। जिला संयोजक धनंजय कुमार ने कहा कि इस व्यवस्था को लागू कराने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुटता से काम करेंगे। ज्ञापन देने वालों में सूर्यभान चौरसिया, आनंद गौतम, लवकुश गौतम, सुबास, राम चरन आदि शामिल रहे।
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सामाजिक रूप से दबंग जातियां इनकी जमीनों पर दबाव के अलग-अलग तरीके इस्तेमाल कर जमीनों को हथिया रही हैं। इसलिए इनकी जमीनों को अधिग्रहण करने के लिए पहले से चल रही व्यवस्था, जिसमें जिलाधिकारी की अनुमति जरूरी हो, लागू की जाए।
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उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार बनने के बाद इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, जो उचित नहीं है। जिला संयोजक धनंजय कुमार ने कहा कि इस व्यवस्था को लागू कराने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुटता से काम करेंगे। ज्ञापन देने वालों में सूर्यभान चौरसिया, आनंद गौतम, लवकुश गौतम, सुबास, राम चरन आदि शामिल रहे।
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