बैंकों में लंबित ऋण पत्रावलियों को स्वीकृत करें: सीडीओ

सीडीओ ने कहा कि स्टेट सीडी रेशियों के सापेक्ष जनपद के बैंकों के सीडी रेशियो में प्रगति बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं के सापेक्ष बैंकों में लंबित ऋण पत्रावलियों को स्वीकृत करते हुए पात्र आवेदकों को ऋण वितरित करना सुनिश्चित करें। यदि पत्रावली अथवा आवेदन की प्रक्रिया अथवा आवेदक की पात्रता में कोई कमी है तो निर्धारित समय सीमा के अंदर स्पष्ट रूप से कारण का उल्लेख करते हुए ही पत्रावली को अस्वीकृत किया जाए। अनावश्यक रूप से सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं में बैंकों की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित बैंक अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

सीडीओ ने वार्षिक ऋण योजना सहित अन्य योजनाओं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आदि में जनपद के बैंकों को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष योजनावार प्रगति की जानकारी प्राप्त की। निर्देशित किया कि ऋण पत्रावलियों को बैंकों में लंबित न किया जाए। अपूर्ण पत्रावली को संबंधित विभाग बैंक एवं आवेदक के साथ समन्वय स्थापित कर पूर्ण कराते हुए नियमानुसार ऋण पत्रावलियों को स्वीकृत कर दिया जाए।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को क्रियांवित करने में बैकों का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें रूचि लेते हुए बैंक अधिकारी लंबित पत्रावलियों का अबिलंब निस्तारित करना सुनिश्चित करें। डायरेक्टर आरसेटी को निर्देशित किया कि जितने भी बच्चे आरसेटी से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें ऋण सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इस दौरान सहायक महाप्रबंधक नाबार्ड मनीष कुमार, डीसी मनरेगा डॉ. प्रभात द्विवेदी, एलडीएम पवन कुमार सिन्हा, उपायुक्त उद्योग राजकुमार शर्मा, उप कृषि निदेशक डाॅ. राकेश कुमार सिंह, एआर अनूप मिश्रा, मत्स्य निरीक्षक शशि प्रकाश आदि उपस्थित रहे।