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Sant Kabir Nagar News: अधिवक्ताओं ने कानून मंत्री का जलाया पुतला, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी
Fri, 28 Feb 2025 11:27 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 28 Feb 2025 11:27 PM IST
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न्यायालय गेट के पास कानून मंत्री का पुतला जलाते अधिवक्ता।
संतकबीरनगर। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने स्टेडियम के पास कानून मंत्री का पुतला जलाया। इस दौरान कलक्ट्रेट पहुंच कर प्रदर्शन किया। इस दौरान पीएम को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौपा। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश व बार काउंसिल आफ इंडिया के आह्वान पर अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 में प्रस्तावित बदलाव के विरोध में न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए दीवानी न्यायालय परिसर स्थित मुख्य गेट पर पहुंच कर प्रदर्शन किए और स्टेडियम के पास कानून मंत्री का पुतला जलाया। जनपद बार अध्यक्ष शशि कुमार ओझा और सिविल बार एसोसिएशन अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार मिश्र ने कहाकि अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 अधिवक्ताओं के संवैधानिक अधिकार अभिव्यक्त की स्वतंत्रता जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी है। मौलिक स्वतंत्रता एकता अखंडता को खंडित करने वाला है।
इस संशोधन को तुरंत वापस लिया जाए। पूरे प्रदेश के अधिवक्ता विशेष कर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल मांग करती है कि प्रदेश के अधिवक्ताओं का 10 लाख का मेडिक्लेम व अधिवक्ता की मृत्यु होने पर 10 लाख की बीमा राशि प्रदान की जाए। अधिवक्ता व उनके परिवार के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। नियम बनाने का अधिकार जो एडवोकेट एक्ट में था उसको उसी प्रकार रखा जाए। उन्होंने एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 के पूरे संशोधन को निरस्त करने की मांग की।
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इस दौरान महामंत्री राणा रविंद्र सिंह, राकेश जी मिश्र, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन अध्यक्ष रविन्द्र नाथ पांडेय, महीप बहादुर पाल, दुर्गेश नारायण मिश्र, चतुर शुक्ल, सुनील कुमार पांडेय, शाहिद, सुनील कुमार चौधरी, देवेंद्र लाल श्रीवास्तव, सुरेंद्र दुबे, मिर्जा मोहम्मद अब्बास आदि मौजूद रहे।
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बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश व बार काउंसिल आफ इंडिया के आह्वान पर अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 में प्रस्तावित बदलाव के विरोध में न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए दीवानी न्यायालय परिसर स्थित मुख्य गेट पर पहुंच कर प्रदर्शन किए और स्टेडियम के पास कानून मंत्री का पुतला जलाया। जनपद बार अध्यक्ष शशि कुमार ओझा और सिविल बार एसोसिएशन अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार मिश्र ने कहाकि अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 अधिवक्ताओं के संवैधानिक अधिकार अभिव्यक्त की स्वतंत्रता जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी है। मौलिक स्वतंत्रता एकता अखंडता को खंडित करने वाला है।
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इस संशोधन को तुरंत वापस लिया जाए। पूरे प्रदेश के अधिवक्ता विशेष कर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल मांग करती है कि प्रदेश के अधिवक्ताओं का 10 लाख का मेडिक्लेम व अधिवक्ता की मृत्यु होने पर 10 लाख की बीमा राशि प्रदान की जाए। अधिवक्ता व उनके परिवार के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। नियम बनाने का अधिकार जो एडवोकेट एक्ट में था उसको उसी प्रकार रखा जाए। उन्होंने एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 के पूरे संशोधन को निरस्त करने की मांग की।
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इस दौरान महामंत्री राणा रविंद्र सिंह, राकेश जी मिश्र, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन अध्यक्ष रविन्द्र नाथ पांडेय, महीप बहादुर पाल, दुर्गेश नारायण मिश्र, चतुर शुक्ल, सुनील कुमार पांडेय, शाहिद, सुनील कुमार चौधरी, देवेंद्र लाल श्रीवास्तव, सुरेंद्र दुबे, मिर्जा मोहम्मद अब्बास आदि मौजूद रहे।
