शौचालय निर्माण की जियो टैगिंग में जिला 45वें स्थान पर

67359 लाभार्थियों को मिला है शौचालय निर्माण का बजट
अब तक केवल 836 शौचालयों की हुई जियो टैगिंग
डीपीआरओ ने चार ब्लाकों के एडीओ पंचायतों की बुलाई मीटिंग
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। कर्मचारियों की लापरवाही जिले को ओडीएफ (खुले में शौचमुक्त) घोषित कराने में बड़ी बाधा बन रही है। बेस लाइन सर्वे से इतर जिन 67359 नए लाभार्थियों को शौचालय के लिए बजट उपलब्ध कराया गया है, उनके घरों में बन रहे शौचालयों की जियो टैगिंग नहीं हो पा रही है। बजट दिए जाने के महीने भर बाद भी केवल 836 लाभार्थियों की जियो टैगिंग हुई है। इसके चलते जिले को प्रदेश में 45वां स्थान मिला है। डीपीआरओ ने बृहस्पतिवार को सबसे खराब प्रदर्शन वाले पांच ब्लॉकों के एडीओ पंचायतों की बैठक बुलाई है।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत वर्ष-2012 की बेस लाइन सर्वे के आधार पर शौचालय बन रहे थे। बीते वर्ष अक्तूबर में शासन के निर्देश पर बेस लाइन सर्वे से वंचित लाभार्थियों का सर्वे कराया गया। ऐसे चिह्नित 67359 नए लाभार्थियों को भी दिसंबर के अंत में शौचालय निर्माण के लिए बजट उपलब्ध कराने का आदेश जारी हुआ। जल्द ही ग्राम पंचायतों के जरिए धन भी भेज दिया गया, लेकिन बजट के अनुरूप निर्माण कार्य की जियो टैगिंग (निर्माण कार्य की फोटो) नहीं हो पा रही है। डीपीआरओ आलोक प्रियदर्शी का कहना है कि जिन ब्लॉकों में अब भी 100 से कम शौचालयों की जियो टैगिंग हुई है वहां के एडीओ पंचायत, ब्लाक कोआर्डिनेटर व नोडल जिला समन्वयकों की बैठक बुलाई गई है। अगर दो दिन में जियो टैगिंग की गति नहीं बढ़ी तो संबंधित जिम्मेदारों का वेतन रोकने के साथ ही अन्य विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

ब्लॉकवार जियो टैगिंग की स्थिति
बघौली में 5994 के सापेक्ष 217, बेलहर कला में 6242 के सापेक्ष 02, हैंसर बाजार में 11180 के सापेक्ष 10, खलीलाबाद में 7840 के सापेक्ष 165, मेंहदावल में 10828 के सापेक्ष 39, नाथनगर में 7901 के सापेक्ष 56, पौली में 4425 के सापेक्ष 17, सांथा में 8754 के सापेक्ष 159 और सेमरियांवा में 4695 के सापेक्ष 171 लाभार्थियों की जियो टैगिंग की गई है।