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डीएम ने कहा
Updated Sun, 30 Sep 2018 12:22 AM IST
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शौचालय के लिए मुखिया को आधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य
कलेक्ट्रेट सभागार में शौचालय निर्माण प्रगति की समीक्षा हुई
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए वेस लाइन सर्वे 2012 से वंचित पात्र व्यक्तियों का चयन हेतु सर्वे तीन अक्टूबर से सात नवंबर तक होगा। यह निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में शौचालय निर्माण को लेकर आयोजित बैठक में डीएम भूपेंद्र एस चौधरी ने दी।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन, समय सारिणी तथा पात्रता की शर्तो का शत प्रतिशत अनुपालन कराया जाएगास। अपात्र व्यक्ति का चयन करने पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर्वे से पूर्व पूरे गांव में मुनादी कराई जाएगी। 12 अक्टूबर तक सर्वे में प्राप्त नए लाभार्थियों की सूची 13 अक्टूबर को सूचना बोर्ड पर लगाई जाएगी। ग्राम सभा की बैठक में सूची को पढ़ कर सुनाया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करके सूची विकास खंड कार्यालय को भेजी जाएगी। बीडीओ अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से पांच प्रतिशत लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कराएंगें।
डीएम ने बताया कि संबंधित बीडीओ अंतिम सूची डीपीआरओ कार्यालय को 31 अक्तूबर तक उपलब्ध कराएंगे। इसमें से एक प्रतिशत लाभार्थियों का सत्यापन जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए सूची को अंतिम रूप से भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। सीडीओ हाकिम सिंह ने बताया कि शौचालय के लिए एक रसोई एक परिवार के मानक के अनुसार सर्वे किया जाएगा। जिसे पूर्व में शौचालय की प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त हो गई है उस परिवार का नाम इसमें दर्ज नही होगा। परिवार के मुखिया को आधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य है। बैठक में जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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कलेक्ट्रेट सभागार में शौचालय निर्माण प्रगति की समीक्षा हुई
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए वेस लाइन सर्वे 2012 से वंचित पात्र व्यक्तियों का चयन हेतु सर्वे तीन अक्टूबर से सात नवंबर तक होगा। यह निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में शौचालय निर्माण को लेकर आयोजित बैठक में डीएम भूपेंद्र एस चौधरी ने दी।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन, समय सारिणी तथा पात्रता की शर्तो का शत प्रतिशत अनुपालन कराया जाएगास। अपात्र व्यक्ति का चयन करने पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर्वे से पूर्व पूरे गांव में मुनादी कराई जाएगी। 12 अक्टूबर तक सर्वे में प्राप्त नए लाभार्थियों की सूची 13 अक्टूबर को सूचना बोर्ड पर लगाई जाएगी। ग्राम सभा की बैठक में सूची को पढ़ कर सुनाया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करके सूची विकास खंड कार्यालय को भेजी जाएगी। बीडीओ अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से पांच प्रतिशत लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कराएंगें।
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डीएम ने बताया कि संबंधित बीडीओ अंतिम सूची डीपीआरओ कार्यालय को 31 अक्तूबर तक उपलब्ध कराएंगे। इसमें से एक प्रतिशत लाभार्थियों का सत्यापन जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए सूची को अंतिम रूप से भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। सीडीओ हाकिम सिंह ने बताया कि शौचालय के लिए एक रसोई एक परिवार के मानक के अनुसार सर्वे किया जाएगा। जिसे पूर्व में शौचालय की प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त हो गई है उस परिवार का नाम इसमें दर्ज नही होगा। परिवार के मुखिया को आधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य है। बैठक में जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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