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Sambhal News: संभल में भवन कर वृद्धि के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू
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संभल। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद ने नगर पालिका परिषद द्वारा भवन कर में की गई कई गुना वृद्धि के विरोध में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। यह निर्णय परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया।
परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष केके मिश्रा ने कहा कि संभल नगर पालिका परिषद और उत्तर प्रदेश के अन्य परिषदों ने भवन करों में कई गुना वृद्धि की है। वृद्धि के लिए कोई मानक दर स्पष्ट नहीं की गई है। कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा मनमानी की गई है। इससे गरीब जनता को परेशानी हो रही है। जनता को कर वृद्धि के संदर्भ में कर्मचारी संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। कर वृद्धि में असमानता और सही मानक न होने के कारण परिषद ने मूल्यांकन व सुधार की मांग की है। इस संबंध में मुरादाबाद आयुक्त को एक ज्ञापन दिया जा चुका है। आयुक्त ने जनता पर अतिरिक्त बोझ न पड़ने का आश्वासन दिया है।
करों के संशोधन और अनियमितता के संबंध में परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल लखनऊ भेजा गया है। यह मंडल नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा से मिलकर ज्ञापन सौंपेगा। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बृजेश यादव के नेतृत्व में पांच सदस्य इस मंडल में शामिल हैं। परिषद के कार्यकर्ता हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से लोगों की सहमति लेंगे। इन हस्ताक्षर पत्रों को सरकार को भेजा जाएगा।
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परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष केके मिश्रा ने कहा कि संभल नगर पालिका परिषद और उत्तर प्रदेश के अन्य परिषदों ने भवन करों में कई गुना वृद्धि की है। वृद्धि के लिए कोई मानक दर स्पष्ट नहीं की गई है। कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा मनमानी की गई है। इससे गरीब जनता को परेशानी हो रही है। जनता को कर वृद्धि के संदर्भ में कर्मचारी संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। कर वृद्धि में असमानता और सही मानक न होने के कारण परिषद ने मूल्यांकन व सुधार की मांग की है। इस संबंध में मुरादाबाद आयुक्त को एक ज्ञापन दिया जा चुका है। आयुक्त ने जनता पर अतिरिक्त बोझ न पड़ने का आश्वासन दिया है।
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करों के संशोधन और अनियमितता के संबंध में परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल लखनऊ भेजा गया है। यह मंडल नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा से मिलकर ज्ञापन सौंपेगा। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बृजेश यादव के नेतृत्व में पांच सदस्य इस मंडल में शामिल हैं। परिषद के कार्यकर्ता हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से लोगों की सहमति लेंगे। इन हस्ताक्षर पत्रों को सरकार को भेजा जाएगा।
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