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उच्च न्यायालय के आदेश पर रसोइयों को दिया दी जाए निर्धारित मजदूरी
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चंदौसी। उत्तर प्रदेश रसोई कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले औरछी चौराहा स्थित ग्लोबल हैरिटेज स्कूल में रसोइया, आशा बहू, आंगनबाड़ी, सहायिकाओं की महापंचायत का आयोजन किया गया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन बिसौली एसडीएम को भेजा गया। महापंचायत को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रेवाराम ने कहा कि परिषदीय व मान्यता प्राप्त विद्यालय में संचालित रसोई घरों में कार्यरत रसोइया कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के लिए जनपद बस्ती की रसोइया ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसमें उच्च न्यायालय ने रसोइयों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने के आदेश दिए। साथ ही उक्त आदेश का पालन कराने के लिए समस्त जिलाधिकारी को चार माह में निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि रसोई कर्मचारियों को दिए कम वेतन का अंतर मूल्य निर्धारण कर एरियर भुगतान किया जाए। आंगनबाड़ी कर्मचारियों व आशाओं का मानदेय 21 हजार रुपये किया जाए।
सहायिकाओं का मानदेय दस हजार रुपये किया जाए। शिक्षा विभाग परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों का वेतन समान कार्य-समान वेतन के आधार पर सहायक अध्यापक के बराबर दिया जाए। निजी समाप्त कर पूरी शिक्षा निशुल्क की जाए। समस्त विभागों के वर्करों को दस लाख रुपये का दुर्घटना बीमा दिया जाए।
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उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि रसोई कर्मचारियों को दिए कम वेतन का अंतर मूल्य निर्धारण कर एरियर भुगतान किया जाए। आंगनबाड़ी कर्मचारियों व आशाओं का मानदेय 21 हजार रुपये किया जाए।
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सहायिकाओं का मानदेय दस हजार रुपये किया जाए। शिक्षा विभाग परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों का वेतन समान कार्य-समान वेतन के आधार पर सहायक अध्यापक के बराबर दिया जाए। निजी समाप्त कर पूरी शिक्षा निशुल्क की जाए। समस्त विभागों के वर्करों को दस लाख रुपये का दुर्घटना बीमा दिया जाए।
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