Sambhal News: सांसद के आवास में अवैध निर्माण के आरोप मामले की रिपोर्ट एसडीएम को सौंपी

मालूम हो 18 मार्च को एसडीएम ने जांच के लिए दो सदस्यीय टीम गठित की थी। निगरानी की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन को दी गई थी। इस टीम ने सांसद के आवास में हुए नवनिर्माण की नापतौल कर रिपोर्ट तैयार की है। सांसद पर आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति के आवास में नवनिर्माण किया है।
11 दिसंबर 2024 को संभल नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र की ओर से सांसद को नोटिस जारी किया गया था। जिसमें कहा था कि सांसद ने अपने आवास में बिना अनुमति के नवनिर्माण कराया है। जिसका नक्शा पास नहीं है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। एसडीएम ने बताया कि सांसद के आवास में हुए नवनिर्माण के मामले में पांच अप्रैल को सुनवाई की जानी है।