किसानों की समस्या पर प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान

भारतीय किसान यूनियन (अअ) के युवा शाखा के प्रदेश महासचिव रिशभ चौधरी की मौजूदगी में किसान नेताओं ने कहा कि किसानों का गन्ना तो खरीदा जा रहा है। लेकिन सरकार ने अभी तक गन्ने का भाव तय नहीं किया है। बिजली की दरें बढ़ा दी हैं। जिससे फसल की लागत मूल्य भी बढ़ जाएगा। आवारा पशु अभी भी लगातार किसानों को नुकसान पहुंचा रहे है।
स्वामी नाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए गन्ना का भाव 450 रुपये प्रति क्विंटल किया जाना चाहिए। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। किसानों की मांगों पर सरकार गंभीर नहीं है। किसान धनारी रेलवे स्टेशन पर लगातार धरने पर हैं। लेकिन ट्रेनों के स्टॉपेज पर कोई अधिकारी कुछ नहीं बोल रहा है। महावा नदी के पुनर्जीवन के लिए शासन प्रशासन मौन हो गया है।
अब किसान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। 25 नवंबर को किसान बड़ी संख्या में पहुंचकर मुरादाबाद कमिश्नरी का घेराव करेंगे। इसके बाद भी बात नहीं मानी गई। तो उग्र आंदोलन का ऐलान कर दिया जाएगा।