मुख्यालय का मास्टर प्लान लेकर लखनऊ पहुंचा प्रशासन

संभल जिले का मुख्यालय पवांसा में बनाए जाने के संबंध में 15 दिसंबर 2015 को प्रमुख सचिव राजस्व ने नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी एनकेएस चौहान ने जिला मुख्यालय के लिए पवांसा में जमीनें तलाश की। पूरी रिपोर्ट तैयार करके शासन में भेज दी है लेकिन चंदौसी और बहजोई में विरोध के स्वर उठने के बाद पूरी प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस मुद्दे पर 15 दिसंबर को अमर उजाला ने खबर प्रकाशित की। शासन ने इसका संज्ञान लिया। उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के कैबिनेट मंत्री नवाब इकबाल महमूद गुरुवार को शाम लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिले। सीएम से इकबाल महमूद की मुलाकात के बाद शासन हरकत में आ गया। रात्रि में ही प्रमुख सचिव राजस्व ने संभल के जिलाधिकारी से रिपोर्ट तलब कर ली।

जिलाधिकारी ने एसडीएम और चकबंदी विभाग के अधिकारियों को पवांसा भेजा। अपर जिलाधिकारी आरपी यादव ने बताया कि एसडीएम राशिद अली ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। किस जमीन पर कलक्ट्रेट बन सकता है और कौन सी जमीन पुलिस लाइन या सीएमओ कार्यालय के लिए प्रस्तावित है। इसका राजस्व रिकार्ड लेने के बाद जिला प्रशासन ने मास्टर प्लान तैयार किया है। मास्टर प्लान के साथ विस्तृत रिपोर्ट को लेकर वह शुक्रवार को दोपहर लखनऊ रवाना हो गए हैं। लखनऊ में प्रमुख सचिव राजस्व शनिवार को बैठक करेंगे। बैठक में जमीन संबंधी रिकार्ड और उनकी स्थिति के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए चकबंदी विभाग के अधिकारी भी उनके साथ लखनऊ गए हैं।

रहमापुर में कलक्ट्रेट, पुलिस लाइन और जंगलपुर में बनेगा सीएमओ दफ्तर
पवांसा ग्राम पंचायत के तीन मजरों में जिला मुख्यालय और उससे संबंधित कार्यालय बनाए जाएंगे। इसके लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। अगर धनराशि का आवंटन हो गया तो निर्माण शुरू हो जाएगा लेकिन धनराशि नहीं मिली तो सिर्फ शिलान्यास के पत्थर ही लगे रह जाएंगे। जिला प्रशासन ने जो मास्टर प्लान तैयार किया है उसमें रहमापुर के रकबे में कलक्ट्रेट और जंगलपुर के रकबे में सीएमओ कार्यालय प्रस्तावित किया गया है। कुल 112 हेक्टेयर जमीन चयनित की गई है। 


पवांसा ग्राम पंचायत में रहमापुर, जंगलपुर मजरों का रकबा आता है। इसी रकबे में जिला मुख्यालय बनाया जाना है क्योंकि नोटिफिकेशन पवांसा में जिला मुख्यालय बनाए जाने का हुआ है। जिला मुख्यालय के लिए जमीन की तलाश तो पहले ही हो चुकी थी लेकिन शासन स्तर से ही प्रक्रिया ठंडी पड़ जाने की वजह न तो धन आवंटित हुआ और न ही कोई काम हुआ। अब जब शासन स्तर से रिपोर्ट मांगी गई तो जिला प्रशासन ने पुराना रिकार्ड खंगाला और मौका मुआयना करने बाद पुराने प्रस्ताव को ही आगे बढ़ा दिया है। प्रस्ताव के मुताबिक रहमापुर में 20 एकड़ जमीन पर कलक्ट्रेट और डीएम आवास प्रस्तावित  है। जबकि रहमापुर में ही विकास भवन और पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा पुलिस लाइन के लिए 60 एकड़ जमीन आरक्षित किया जाना प्रस्तावित है। 


जंगलपुर में जनपद न्यायालय जंगलपुर में प्रस्तावित किया गया है। घासीपुर में जेल के लिए जगह तलाशी गई है। जो जमीन देखी गई है, उसमें कुछ ग्राम समाज की है। बाकी किसानों      की है। अगर जमीन का अधिग्रहण किया     गया तो कितना खर्च आएगा। इस बात का भी आंकलन किया गया है। रिपोर्ट शासन        को चली गई है। शासन से धन              आवंटन के बाद जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी।