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संभल में आज होगी महापंचायत
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संभल। तीनों कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून बनाने की मांग को लेकर किसान लगातार आंदोलित हैं। इसी क्रम में संभल के मुरादाबाद मार्ग पर बिजली घर के सामने मैदान पर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक असली की ओर से महापंचायत आयोजित की जा रही है। इसमें कई राज्यों के किसान नेता भागीदारी करेंगे। इस महापंचायत का मकसद किसानों में आंदोलन को मजबूत करने के लिए जोश भरना और कृषि कानूनों से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना है। अनुमान है इस महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान जुटेंगे।
गुरुवार को होने वाली महापंचायत की तैयारी पूरी कर ली गई है। गांव गांव पहुंचकर किसानों को महापंचायत में शामिल होने का आह्वान किया गया है। भाकियू (अअ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह ने बताया कि महापंचायत संभल में एतिहासिक बनाने के लिए पूरी तैयारी की गई है। बताया कि इस पंचायत से आगामी विधानसभा चुनाव की दिशा भी तय हो जाएगी। इस महापंचायत में मुख्य चर्चा तीनों कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए गारंटी कानून बनाने पर होगी। इस महापंचायत में किसानों को कृषि कानूनों से होने वाले नुकसानों की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। सत्ता पक्ष के लोग किसानों केे गांव गांव जाकर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बताया कि यदि कृषि कानून वापसी नहीं हुई और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून नहीं बना तो भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेेगा। किसान अपने हित के लिए आंदोलन जारी रखेगा। महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी शामिल होने आ रहे हैं।
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गुरुवार को होने वाली महापंचायत की तैयारी पूरी कर ली गई है। गांव गांव पहुंचकर किसानों को महापंचायत में शामिल होने का आह्वान किया गया है। भाकियू (अअ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह ने बताया कि महापंचायत संभल में एतिहासिक बनाने के लिए पूरी तैयारी की गई है। बताया कि इस पंचायत से आगामी विधानसभा चुनाव की दिशा भी तय हो जाएगी। इस महापंचायत में मुख्य चर्चा तीनों कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए गारंटी कानून बनाने पर होगी। इस महापंचायत में किसानों को कृषि कानूनों से होने वाले नुकसानों की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। सत्ता पक्ष के लोग किसानों केे गांव गांव जाकर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बताया कि यदि कृषि कानून वापसी नहीं हुई और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून नहीं बना तो भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेेगा। किसान अपने हित के लिए आंदोलन जारी रखेगा। महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी शामिल होने आ रहे हैं।
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