शिक्षा मंत्री बोलीं: शिक्षकों के आंदोलन को विपक्ष के अराजक तत्व दे रहे हवा, बदनाम करने वालों की कर रहे पहचान

उन्होंने प्रसाद वितरण कर संकल्प लिया कि जब तक ऑफलाइन स्थानांतरण की सूची जारी नहीं होती, तब तक यह धरना शांतिपूर्वक जारी रहेगा। इस बीच शिक्षा राज्यमंत्री ने कड़ा बयान दिया है। धरना स्थल पर प्रदेश के लगभग सभी जिलों से पहुंचे शिक्षकों ने भागीदारी निभाई।

आंदोलनकारियों का कहना है कि ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया में लगातार त्रुटियां सामने आई हैं और कई योग्य शिक्षकों को स्थानांतरण से वंचित कर दिया गया है। ऐसे में ऑफलाइन प्रक्रिया की मांग पूरी तरह न्यायसंगत है। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि वह मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन का सम्मान करते हैं लेकिन जब तक उसकी लिखित और आधिकारिक पुष्टि नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

इधर, माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने आंदोलन पर कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो शिक्षक वास्तव में स्थानांतरण की मांग को लेकर धरने पर थे वह मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद लौट गए हैं। अब कुछ विपक्षी दलों से जुड़े अराजक तत्व आंदोलन को हवा दे रहे हैं और माध्यमिक शिक्षा विभाग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि एक सप्ताह के भीतर ऑफलाइन स्थानांतरण के लेटर एनओसी के आधार पर जारी कर दिए जाएंगे। इसके बावजूद धरने को जारी रखना हठधर्मिता है। उन्होंने कहा कि विभाग ने ऐसे लोगों की पहचान कर ली है जो राजनीतिक उद्देश्यों से धरने को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं।

इन पर जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। धरने का नेतृत्व ऑफलाइन स्थानांतरण संघर्ष समिति के अध्यक्ष शुभेंद्र शरण त्रिपाठी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समिति ने गांधी पार्क में अनुक्रम सत्याग्रह इसलिए शुरू किया है ताकि विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो।

शिक्षक बारी-बारी से धरने में शामिल हो रहे हैं, जबकि बाकी अपने विद्यालयों में पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। धरना स्थल पर शिक्षकों ने एकता और संयम का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और इसमें किसी भी तरह की अराजकता या अव्यवस्था की गुंजाइश नहीं होगी।

शाम के समय शिक्षकों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया और बूंदी के लड्डू का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया। उनका कहना है कि उन्हें विश्वास है कि मुख्यमंत्री के वादे के बाद जल्द ही ऑफलाइन स्थानांतरण की सूची जारी होगी।

धरने में प्रदेश के विभिन्न जिलों मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, संभल, और मेरठ से आए शिक्षकों की उपस्थिति रही। सभी ने एक स्वर में कहा कि जब तक न्यायपूर्ण और पारदर्शी स्थानांतरण प्रक्रिया लागू नहीं की जाती, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा।