Sambhal News: अपनी मांगों को लेकर गरजे भाकिसं के पदाधिकारी

ज्ञापन में केसीसी की ऋण सीमा पांच लाख रुपये करने की मांग की गई। संघ ने नवीनीकरण पर अतिरिक्त शुल्क या कागजी प्रक्रिया न कराने पर जोर दिया। ग्राम पंचायत स्तर पर आधार कार्ड केंद्र स्थापित करने की बात कही गई। आलू भंडारण शुल्क पर अनुदान और लाभकारी न्यूनतम मूल्य घोषित करने की मांग भी की गई।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू कर किसानों को छह हजार रुपये वार्षिक दिए जाएं। जैविक कृषि अपनाने वालों को अधिकतम सब्सिडी और प्रोत्साहन योजनाएं मिलें। गुन्नौर चौराहे की मंडी बंद हो और कृषि सिंचाई के लिए विद्युत कनेक्शन प्रक्रिया सरल बने।
कार्यक्रम में मेरठ से आए संगठन मंत्री सुनील कुमार, मथुरा से आए प्रदेश उपाध्यक्ष गुलवीर सिंह व अमरोहा से आए प्रांत उपाध्यक्ष चौधरी नरेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष महीपाल सिंह व जिला मंत्री भूपेंद्र सारस्वत आदि के नाम हैं।
डीएम को ज्ञापन देने की जिद पर अड़े
बहजोई। भाकिसं के पदाधिकारी डीएम को ज्ञापन देने की जिद पर अड़े रहे। इसको लेकर पहले पदाधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे डिप्टी कलक्टर नीरज द्विवेदी को ज्ञापन देने से इन्कार कर दिया और डिप्टी कलक्टर बिना ज्ञापन लिए ही वापस लौट गए थे। इसके बाद मौके पर पहुंचे एडीएम सत्यप्रिय सिंह को ज्ञापन दे दिया।