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Sambhal News: मांगों को लेकर गरजे भाकियू नेता, पैदल मार्च निकाला
Thu, 27 Nov 2025 02:20 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Thu, 27 Nov 2025 02:20 AM IST
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बहजोई। खाद सब्सिडी बहाली समेत 10 सूत्री मांगों के लिए भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी जमकर गरजे। रेलवे स्टेशन परिसर में पंचायत करने के बाद पैदल मार्च करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे किसानों ने डिप्टी कलक्टर सौरभ कुमार पांडेय को ज्ञापन दिया। इस बीच किसानों ने जमकर नारेबाजी की।
बुधवार को सुबह लगभग 11 बजे प्रदेश प्रमुख महासचिव बिजेंद्र सिंह यादव व जिलाध्यक्ष मनपाल सिंह यादव के नेतृत्व में भाकियू, टिकैत के पदाधिकारी रेलवे स्टेशन परिसर में एकत्र हुए। इसके बाद पंचायत में किसान नेताओं ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा व भारतीय किसान यूनियन, टिकैत के राष्ट्रीय आह्वान पर केंद्र सरकार ने नौ दिसंबर 2021 को किसानों की मांगों के निस्तारण का भरोसा दिया था। बावजूद इसके अभी तक यह मांगें लंबित हैं। इसी के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में सभी ब्लॉकों में सरकारी मंडियां स्थापित किए जाने, असमय बारिश व खेतों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए वर्तमान 17 प्रतिशत की नमी सीमा बढ़ाकर 22 प्रतिशत किए जाने। गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य 500 रुपये प्रति कुंतल किए जाने, शेष सभी लंबित भुगतान ब्याज समेत तुरंत दिलवाए जाने, किसानों व कृषि मजदूरों के लिए व्यापक ऋण माफी योजना घोषित किए जाने, बिजली बिल 2025 तत्काल वापस लिए जाने, बिजली के निजीकरण समेत स्मार्ट मीटरों पर रोक लगाए जाने, मनरेगा बजट बढ़ाकर 200 दिन का काम तथा 700 रुपये दैनिक मजदूरी तय किए जाने, 84 हजार करोड़ की उर्वरक सब्सिडी बहाल किए जाने। डीएपी व यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता तथा काला बाजारी बंद किए जाने के अलावा किसानों पर नैनो यूरिया व नैनो डीएपी थोपना बंद किए जाने, सभी आपदा प्रभावित राज्यों को एक लाख करोड़ रुपये तथा पंजाब को 25 हजार करोड़ रुपये मुआवजा दिए जाने के साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को समाप्त कर सार्वजनिक क्षेत्र में फसल व पशुधन बीमा योजना लागू किए जाने की मांग शामिल की गई। इसके साथ ही जनता पर बुलडोजर राज समाप्त किए जाने की मांग भी उठाई गई। इस दौरान चंद्रपाल सिंह, रामवीर सिंह, उदयवीर सिंह मुकेश यादव, महेश यादव, अमर सिंह राजपूत राजपाल सिंह व देशराज सिंह आदि मौजूद रहे।
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बुधवार को सुबह लगभग 11 बजे प्रदेश प्रमुख महासचिव बिजेंद्र सिंह यादव व जिलाध्यक्ष मनपाल सिंह यादव के नेतृत्व में भाकियू, टिकैत के पदाधिकारी रेलवे स्टेशन परिसर में एकत्र हुए। इसके बाद पंचायत में किसान नेताओं ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा व भारतीय किसान यूनियन, टिकैत के राष्ट्रीय आह्वान पर केंद्र सरकार ने नौ दिसंबर 2021 को किसानों की मांगों के निस्तारण का भरोसा दिया था। बावजूद इसके अभी तक यह मांगें लंबित हैं। इसी के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में सभी ब्लॉकों में सरकारी मंडियां स्थापित किए जाने, असमय बारिश व खेतों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए वर्तमान 17 प्रतिशत की नमी सीमा बढ़ाकर 22 प्रतिशत किए जाने। गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य 500 रुपये प्रति कुंतल किए जाने, शेष सभी लंबित भुगतान ब्याज समेत तुरंत दिलवाए जाने, किसानों व कृषि मजदूरों के लिए व्यापक ऋण माफी योजना घोषित किए जाने, बिजली बिल 2025 तत्काल वापस लिए जाने, बिजली के निजीकरण समेत स्मार्ट मीटरों पर रोक लगाए जाने, मनरेगा बजट बढ़ाकर 200 दिन का काम तथा 700 रुपये दैनिक मजदूरी तय किए जाने, 84 हजार करोड़ की उर्वरक सब्सिडी बहाल किए जाने। डीएपी व यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता तथा काला बाजारी बंद किए जाने के अलावा किसानों पर नैनो यूरिया व नैनो डीएपी थोपना बंद किए जाने, सभी आपदा प्रभावित राज्यों को एक लाख करोड़ रुपये तथा पंजाब को 25 हजार करोड़ रुपये मुआवजा दिए जाने के साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को समाप्त कर सार्वजनिक क्षेत्र में फसल व पशुधन बीमा योजना लागू किए जाने की मांग शामिल की गई। इसके साथ ही जनता पर बुलडोजर राज समाप्त किए जाने की मांग भी उठाई गई। इस दौरान चंद्रपाल सिंह, रामवीर सिंह, उदयवीर सिंह मुकेश यादव, महेश यादव, अमर सिंह राजपूत राजपाल सिंह व देशराज सिंह आदि मौजूद रहे।
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