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प्रदेश शासन, दिव्यांगों को शादी के लिए करेगा प्रोत्साहित
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चंदौसी। शासन दिव्यांगों को शादी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि शासन की ओर से दी जाएगी। शासन ने स्थानीय प्रशासन को योजना का लाभ दिव्यांगों को दिलाने के निर्देश दिए है। इसके लिए आवेदन आनलाइन किया जाएगा।
अब तक सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब युवक युवतियों के विवाह कराती आ रही थी। जिसके अंतर्गत सरकार काफी सामूहिक विवाह संपन्न कराए थे। इस सरकार ने विवाह संबंधी एक ओर कवायद शुरू की है। इसके तहत सरकार अब दिव्यांग को शादी के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए दिव्यांगों को सरकार प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराएगी, जिसमें पुरुष के दिव्यांग होने पर 15 हजार तथा महिला दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर युवक व युवती दोनों की दिव्यांग है तो उन्हें संयुक्त रुप से 35 हजार रुपये दिए जाएंगे। दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना योजना के अंतर्गत इच्छुक दिव्यांग वर्तमान व गत वित्तीय वर्ष में संपन्न शादी के लिए पुरस्कार के लिए वांछित अभिलेखों समेत आनलाइन आवेदन करना होगा। मुख्य विकास अधिकारी शंभूनाथ तिवारी ने तहसील के तीनों उपजिलाधिकारी व खंड विकास अधिकारियों के निर्देश दिए है कि वह अपने अपने कर्मचारियों के माध्यम से पात्र दिव्यांगजनों का चिन्हांकन करके उनके आवेदन पत्र सभी औपचारिकताएं पूरी कराकर कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराएं। जिससे पात्र दिव्यांगजनों को योजना का लाभ मिल सके।
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अब तक सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब युवक युवतियों के विवाह कराती आ रही थी। जिसके अंतर्गत सरकार काफी सामूहिक विवाह संपन्न कराए थे। इस सरकार ने विवाह संबंधी एक ओर कवायद शुरू की है। इसके तहत सरकार अब दिव्यांग को शादी के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए दिव्यांगों को सरकार प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराएगी, जिसमें पुरुष के दिव्यांग होने पर 15 हजार तथा महिला दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर युवक व युवती दोनों की दिव्यांग है तो उन्हें संयुक्त रुप से 35 हजार रुपये दिए जाएंगे। दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना योजना के अंतर्गत इच्छुक दिव्यांग वर्तमान व गत वित्तीय वर्ष में संपन्न शादी के लिए पुरस्कार के लिए वांछित अभिलेखों समेत आनलाइन आवेदन करना होगा। मुख्य विकास अधिकारी शंभूनाथ तिवारी ने तहसील के तीनों उपजिलाधिकारी व खंड विकास अधिकारियों के निर्देश दिए है कि वह अपने अपने कर्मचारियों के माध्यम से पात्र दिव्यांगजनों का चिन्हांकन करके उनके आवेदन पत्र सभी औपचारिकताएं पूरी कराकर कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराएं। जिससे पात्र दिव्यांगजनों को योजना का लाभ मिल सके।
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