बाईपास पर सरपट दौड़ने लगे वाहन, दिल्ली सहारनपुर हाईवे अधूरा

- तेजी पकड़ेगा डीएफसीसी और देवबंद रुड़की नई रेल लाइन का कार्य
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसीसी) के निर्माण में लाखनौर गांव में रेलवे लाइन के सहारे करीब पांच किलोमीटर में 400 बीघा जमीन को लेकर काफी समय से विवाद था। 2011 में जमीन का अधिग्रहण हुआ था। मुआवजे की मांग पूरी ना होने पर किसान कब्जा नहीं छोड़ रहे थे। दो महीना पहले ही प्रशासन ने जमीन पर कब्जा ले लिया। वहीं, देवबंद - रुड़की नई रेल लाइन परियोजना का कार्य दो साल से रुका हुआ था। 2018 में इसके लिए जमीन का अधिग्रहण हुआ मगर कब्जा नहीं मिल पा रहा था। प्रशासन ने प्रयास किया और कब्जा लेना शुरू किया। अब काम भी शुरू होने जा रहा है।
- बड़ी सौगात बनेगा एलिवेटेड हाईवे
भारतमाला परियोजना के तहत दिल्ली से देहरादून तक इकनॉमिक कोरिडोर के रूप में हाईवे बनना है। उसके तहत सहारनपुर जिले में गणेशपुर से मोहंड तक और उससे आगे उत्तराखंड की सीमा वाले क्षेत्र को मिलाकर करीब 18 किलोमीटर में एलिवेटेड हाईवे का निर्माण होना है। इसी साल में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एलिवेटेड हाईवे निर्माण को मंजूरी दी। गणेशपुर के पास अतिक्रमण हटवाए गए और कार्य शुरू हुआ।
दिल्ली - सहारनपुर फोरलेन हाईवे
दिल्ली-सहारनपुर फोरलेन हाईवे करीब 155 किलोमीटर लंबा बनना है, जिसमें से सहारनपुर जिले में 62.779 किलोमीटर लंबाई में निर्माण होना है। पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 1500 करोड़ रुपये है। दो चरण में सितंबर 2021 तक निर्माण पूर्ण होना है, मगर अभी सहारनपुर जिले में सिर्फ पांच किलोमीटर में एक तरफ की सड़क बन पाई है। अन्य स्थानों पर गिट्टी और मिट्टी का कार्य हुआ है। यह प्रोजेक्ट अप्रैल 2022 तक खिंचने की संभावना है।
- सिविल टर्मिनल और राज्य विवि से लगेंगे विकास को पंख
जिले में राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण होना है। इस साल में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो गई। शासन से धनराशि भी मिल गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसका शिलान्यास करना है। इसके अलावा सरसावा क्षेत्र में सिविल टर्मिनल के लिए जमीन अधिग्रहण और हस्तांतरण की प्रक्रिया इस साल पूरी हो गई। निर्माण शुरू कराने के लिए एयरपोर्ट प्राधिकरण की तरफ से हेडक्वार्टर को प्रस्ताव भेज दिया गया है।
- जिला योजना में नहीं मिला बजट
जिला योजना के तहत करीब 400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव था। कोरोना काल में जिला योजना के लिए शासन से बजट नहीं मिल पाया। जिलाधिकारी का कहना है कि विभागों को उनके द्वारा कराए जाने वाले कार्यों के लिए अलग से बजट मिला है।