सहारनपुर। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव एवं जनपद के नोडल अधिकारी डॉ. रजनीश दुबे ने कहा कि विकास की धारा को किसी भी स्तर पर रुकने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रत्येक अधिशासी अधिकारी से 30 नवंबर तक उनके क्षेत्र की सभी सडकें गड्ढामुक्त होने का प्रमाण पत्र लें। यदि किसी अधिशासी अधिकारी के कार्य में लापरवाही मिली तो उसके विरूद्ध कडी कार्रवाई की जाए।
शुक्रवार को सर्किट हाउस सभागार में नोडल अधिकारी ने मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले विकास कार्यों एवं 50 लाख रूपए से अधिक की निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर सभी रैन बसेरे क्रियाशील किए जाएं। गोशालाओं में गोवंश को सर्दी से बचाने के सभी आवश्यक इंतजाम किए जाएं। गरीब व्यक्तियों को सर्दी से बचाने के लिए अलाव जलाने और कंबल वितरण की सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को निर्देश दिए कि जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण के लिए स्थल चयन नहीं हुआ है वहां उप जिलाधिकारियों के सहयोग से एक सप्ताह में स्थल चिह्नित कराएं। निर्माणाधीन पंचायत भवनों को शीघ्र ही पूरा कराया जाए। लापरवाही बरतने वाले ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। नवंबर माह के अंत तक नगर निगम क्षेत्र में बनने वाले तीन वेंडिंग जोन का कार्य कराएं। नगर निगम क्षेत्र में बनने वाले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का 10 दिन के अंदर शासनादेश कराकर कार्य प्रारंभ किया जाए। इस दौरान जिलाधिकारी अखिलेश सिंह, नगरायुक्त ज्ञानेन्द्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉक्टर अर्चना द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश मिश्र आदि मौजूद रहे।
