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अनियमितता बरतने पर ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज
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सहारनपुर। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए शौचालयों निर्माण में अनियमितता बरतने पर विकासखंड नागल क्षेत्र की ग्राम पंचायत जौला डिंडौली के ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार जिलाधिकारी ने सीज कर दिए हैं। ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्यों के तीन सदस्यों की समिति का गठन किया गया है।
जिला पंचायत राज अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत जौला डिंडौली के प्रधान के खिलाफ शौचालय निर्माण अनियमितता बरने का आरोप लगा था, जिसकी शिकायत डीएम की गई। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग व उपायुक्त जिला उद्योग विभाग ने की, जिसमें आरोप सिद्ध होने पर प्रधान को नोटिस भेजा गया। तब प्रधान ने अपना पक्ष रखते हुए लाभार्थियों के साथ शपथ पत्र दिए। इसके पश्चात जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने जांच की और 15 दिन के अंदर प्रधान को अपना पक्ष रखने का समय दिया गया। जिला रक्षा कृषि अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि 69 शौचालयों के निर्माण में अनियमितता बरती गई। इसके साथ ही सरकारी 1.52 लाख रुपये का दुरुपयोग किया गया। इसी जांच के आधार पर जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए हैं और अंतिम जांच के लिए सहायक अभियंता जल निगम को नामित किया गया है। अगर इस जांच में भी आरोप सिद्ध हुए तो प्रधान के खिलाफ प्रशासन की ओर से दंडनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्यों के संचालन के लिए तीन सदस्यों की समिति बनाई गई है, जिनके माध्यम से कार्य होंगे। इसके लिए ग्राम पंचायत सदस्य पूनम, बबीता और राजकुमार को नामित किया गया है।
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जिला पंचायत राज अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत जौला डिंडौली के प्रधान के खिलाफ शौचालय निर्माण अनियमितता बरने का आरोप लगा था, जिसकी शिकायत डीएम की गई। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग व उपायुक्त जिला उद्योग विभाग ने की, जिसमें आरोप सिद्ध होने पर प्रधान को नोटिस भेजा गया। तब प्रधान ने अपना पक्ष रखते हुए लाभार्थियों के साथ शपथ पत्र दिए। इसके पश्चात जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने जांच की और 15 दिन के अंदर प्रधान को अपना पक्ष रखने का समय दिया गया। जिला रक्षा कृषि अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि 69 शौचालयों के निर्माण में अनियमितता बरती गई। इसके साथ ही सरकारी 1.52 लाख रुपये का दुरुपयोग किया गया। इसी जांच के आधार पर जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए हैं और अंतिम जांच के लिए सहायक अभियंता जल निगम को नामित किया गया है। अगर इस जांच में भी आरोप सिद्ध हुए तो प्रधान के खिलाफ प्रशासन की ओर से दंडनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्यों के संचालन के लिए तीन सदस्यों की समिति बनाई गई है, जिनके माध्यम से कार्य होंगे। इसके लिए ग्राम पंचायत सदस्य पूनम, बबीता और राजकुमार को नामित किया गया है।
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