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Saharanpur News: विधायकों के प्रस्ताव पर बनेंगीं पांच-पांच करोड़ रुपये की सड़कें
Tue, 30 Jul 2024 11:23 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Tue, 30 Jul 2024 11:23 PM IST
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सहारनपुर। नाबार्ड योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक के प्रस्ताव पर पांच-पांच करोड़ रुपये से सड़कें बनाईं जाएंगी। लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद के सातों विधान सभा सदस्यों और दोनों विधान परिषद सदस्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। इनमें से ज्यादातर के प्रस्ताव विभाग को प्राप्त भी हो गए हैं।
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच करोड़ रुपये की लागत से करीब सात किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी। ये सड़कें राजस्व गांवों को एक दूसरे से जोड़ने वाली होनी चाहिए। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें दुरुस्त होंगीं, जिससे वहां की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी।
इसके लिए जनपद के प्रत्येक विधायक से पांच करोड़ रुपये और एमएलसी से चार करोड़ रुपये की सड़कों का प्रस्ताव मांगा गया है। बजट शासन से जारी हो चुका है। अभी तक छह से सात विधायकों एवं एमएलसी के प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हो चुके हैं। प्रस्ताव के आधार पर विभाग सड़कों का एस्टीमेट बनाकर टेंडर की प्रक्रिया अपनाएगा। जिसके बाद काम शुरू होगा।
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- शहर विधायकों के सामने समस्या
चूंकि योजना राजस्व गांवों को जोड़ने वाली सड़कों से संबंधित है। ऐसे में नगर विधायकों के सामने समस्या आ रही है, क्योंकि नगर विधान सभा में कोई गांव नहीं है। न ही इस प्रकार की कोई सड़क है। इसे लेकर विधायक से लेकर विभाग तक असमंजस में हैं।
- नाबार्ड योजना के तहत विधायकों से पांच-पांच करोड़ रुपये के सड़कों के प्रस्ताव मांगे गए हैं। ज्यादातर विधायकों के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। सभी प्रस्ताव आने के बाद आगे की कार्यवाही अपनाई जाएगी। योजना के तहत राजस्व गांवों की सड़कें बनाई जानी हैं। - धर्मेंद्र सिंह, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग।
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प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच करोड़ रुपये की लागत से करीब सात किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी। ये सड़कें राजस्व गांवों को एक दूसरे से जोड़ने वाली होनी चाहिए। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें दुरुस्त होंगीं, जिससे वहां की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी।
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इसके लिए जनपद के प्रत्येक विधायक से पांच करोड़ रुपये और एमएलसी से चार करोड़ रुपये की सड़कों का प्रस्ताव मांगा गया है। बजट शासन से जारी हो चुका है। अभी तक छह से सात विधायकों एवं एमएलसी के प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हो चुके हैं। प्रस्ताव के आधार पर विभाग सड़कों का एस्टीमेट बनाकर टेंडर की प्रक्रिया अपनाएगा। जिसके बाद काम शुरू होगा।
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- शहर विधायकों के सामने समस्या
चूंकि योजना राजस्व गांवों को जोड़ने वाली सड़कों से संबंधित है। ऐसे में नगर विधायकों के सामने समस्या आ रही है, क्योंकि नगर विधान सभा में कोई गांव नहीं है। न ही इस प्रकार की कोई सड़क है। इसे लेकर विधायक से लेकर विभाग तक असमंजस में हैं।
- नाबार्ड योजना के तहत विधायकों से पांच-पांच करोड़ रुपये के सड़कों के प्रस्ताव मांगे गए हैं। ज्यादातर विधायकों के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। सभी प्रस्ताव आने के बाद आगे की कार्यवाही अपनाई जाएगी। योजना के तहत राजस्व गांवों की सड़कें बनाई जानी हैं। - धर्मेंद्र सिंह, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग।