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सड़कें बनाने और किसानों के लिए फंड का कर गए वादा

Sun, 10 Oct 2021 11:06 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 10 Oct 2021 11:06 PM IST
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Promised to build roads and fund for farmers
सहारनपुर। तीतरो में जनसभा के दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने क्षेत्र की जनता को लुभाने के लिए कई घोषणा तक कर दीं तो गन्ना मूल्य भुगतान और किसानों को लेकर अलग से फंड की व्यवस्था का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि चार महीने बाद सपा की सरकार बन रही है और सबसे पहले यहां से सड़क निर्माण का ही नारियल तोड़ा जाएगा।
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यह जनसभा कैराना लोकसभा के तीतरो में हुई, इस लिहाज से सपा मुखिया ने कहा कि कैराना और वेस्ट यूपी से लखनऊ पहुंचने में सिर्फ चार से साढ़े चार घंटे लगेंगे, ऐसी सड़क बनाई जाएगी।
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वहीं, यूपी योजना आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुधीर पंवार के प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि किसानों के लिए अलग से फंड की व्यवस्था होगी, ताकि किसानों को दिक्कत ना रहे और गन्ना मूल्य भुगतान भी समय पर मिल सके। इसके अलावा उन्होंने एंबुलेंस बढ़ाने, पुलिस के लिए वाहनों की संख्या बढ़ाने और सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं में बढ़ोत्तरी कराने का भी वादा किया।
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कर गए चुनाव जिताने की अपील
सहारनपुर। जनसभा के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं के साथ ही जनता से आगामी चुनाव को जिताने की अपील कर गए और स्पष्ट कहा कि भाजपा को हराने के लिए हर घाटा सहने को तैयार हैं। इसीलिए चुनाव गठबंधन करने से भी गुरेज नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बसपा और रालोद से गठबंधन किया था। आज भी भाजपा को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे अन्याय करने वालों के दिन बहुत कम हैं। ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं, झूठ फैला सकते हैं, इसलिए सावधान रहना है। उन्होंने कहा कि

कोई भी अहंकारी बचा नहीं है, उसे जनता ने सबक सिखाया।
कोरोना, महंगाई पर भी खूब बरसे
सहारनपुर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कोरोना काल को लेकर भी प्रदेश सरकार पर हमला बोला। कहा कि, लोग मर रहे थे, उनको ऑक्सीजन, दवाएं और अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे। उन्होंने कहा गंगा नदी में लाशें तैर रही थीं, लेकिन सरकार कह रही थी कि यह लाशें बिहार से बहकर आ रही हैं। डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं तो, किसानों का 4000 करोड़ रुपये बकाया है। किसानों की आय दोगुना नहीं हुई, बल्कि लागत दोगुना हो गई। नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, निजीकरण को बढ़ावा देने से संविधान में मिले अधिकार भी खतरे में हैं।
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