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मस्जिद ध्वस्तीकरण पर ओवैसी-चंद्रशेखर की एंट्री: बोले-आदेश के तीन दिन में ही तोड़ दी गई; की जांच की मांग

Sat, 21 Nov 2026 01:02 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 21 Nov 2026 01:02 PM IST
सार

सहारनपुर पहुंचे सांसद असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण का मुद्दा उठाया। दोनों ने एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उच्चस्तरीय जांच और नोटिसों पर कार्रवाई रोकने की मांग की।

 

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Owaisi and Chandrashekhar Raise Mosque Demolition Issue in Saharanpur, Demand High-Level Probe
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सहारनपुर में कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण का मुद्दा अब राजनीतिक रूप से भी उठाया जाने लगा है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के मुखिया एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले में प्रशासन से सवाल किए। गठबंधन के ऐलान के बाद पहली बार सहारनपुर पहुंचे दोनों सांसदों ने कलक्ट्रेट परिसर में अपर जिलाधिकारी प्रशासन लवी त्रिपाठी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर मस्जिद ध्वस्तीकरण प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की।

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सर्किट हाउस में ओवैसी का स्वागत, प्रेसवार्ता नहीं हुई
सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सर्किट हाउस में असदुद्दीन ओवैसी का स्वागत किया। यहां दोनों की प्रस्तावित प्रेसवार्ता नहीं हो सकी। इसके बाद दोनों सांसद कलक्ट्रेट परिसर पहुंचे और एडीएम प्रशासन लवी त्रिपाठी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।

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राजस्व रिकॉर्ड और वक्फ पंजीकरण का दिया हवाला
ज्ञापन में सांसदों ने दावा किया कि विवादित संपत्ति खसरा संख्या 539 और खेवट नॉन-जेडए राजस्व अभिलेखों में खातेदारों के नाम दर्ज है। उनके अनुसार, यह भूमि कभी सरकार में निहित नहीं रही। उन्होंने यह भी दावा किया कि मस्जिद का निर्माण वर्ष 1911 से पहले हुआ था और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में यह वक्फ संख्या 451 के रूप में पंजीकृत है।

दोनों सांसदों ने आरोप लगाया कि मस्जिद के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान वक्फ बोर्ड को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया। उनका कहना था कि जिला जज के आदेश के बाद मस्जिद पक्ष को उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। आरोप लगाया कि आदेश के महज तीन दिन के भीतर ही मस्जिद ध्वस्त कर दी गई।
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उच्चस्तरीय जांच और नोटिसों पर रोक की मांग
सांसदों ने प्रशासन से मस्जिद ध्वस्तीकरण प्रकरण की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने की मांग की। इसके अलावा अन्य मस्जिदों और मदरसों को जारी किए गए नोटिसों पर कार्रवाई रोकने की भी मांग उठाई।

उन्होंने कहा कि संबंधित पक्षों को अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने और कानूनी पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। दोनों सांसदों ने प्रशासन से निष्पक्ष तरीके से काम करने की अपील करते हुए कहा कि प्रशासन सभी का है और उसे किसी पार्टी के दबाव में आकर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।

इस दौरान एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
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