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औद्योगिक इकाइयों के प्रपत्र पूरे कराए जाएं : मंडलायुक्त
Sat, 16 Dec 2023 12:35 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sat, 16 Dec 2023 12:35 AM IST
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सहारनपुर। मंडलायुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने एमएसएमई नीति-2017 के तहत निवेश आधारित अनुमन्य सुविधाएं देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्व में स्वीकृत की गई औद्योगिक इकाइयों के प्रपत्र पूरे कराए जाएं।
दिल्ली रोड स्थित आयुक्त कार्यालय के सभागार में डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने इनके अलावा पूर्व में लेटर ऑफ कंफर्ट प्राप्त इकाइयों को भी ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया। इनमें सहारनपुर जनपद की मेसर्स कैम्ले हर्बल एंड कॉस्मेटिक को 6,23,099 रुपये, मेसर्स शशी इंडस्ट्रीज को 7,32,383 रुपये काे ब्याज अनुदान की वित्तीय स्वीकृति शामिल है। इसके अलावा पूर्व में औद्योगिक इकाइयों द्वारा आवेदित मदों में प्रतिपूर्ति को स्वीकृति दी गई।
इन औद्योगिक इकाइयों में मुजफ्फरनगर की मेसर्स दयाचंद इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को 1,26,911 रुपये और शामली जिले की मेसर्स अमर स्पिलिन्टस प्राइवेट लिमिटेड को 21,32,701 रुपये एवं मेसर्स ग्रीनित एलएलपी को 1,50,919 रुपये के ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति की वित्तीय स्वीकृति दी गई। इस दौरान राज्यकर विभाग के संयुक्त आयुक्त प्रशासन नवीन कुमार एवं अमित पाठक, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुजफ्फरनगर गजेंद्र कुमार, शामली उप जिलाधिकारी सदर विनय भारद्वाज, एलडीएम प्रवीण जमुआर, एआईजी स्टांप ब्रजेश चौधरी, संयुक्त आयुक्त उद्योग अंजू रानी उपायुक्त उद्योग वीके कौशल आदि मौजूद रहे।
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दिल्ली रोड स्थित आयुक्त कार्यालय के सभागार में डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने इनके अलावा पूर्व में लेटर ऑफ कंफर्ट प्राप्त इकाइयों को भी ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया। इनमें सहारनपुर जनपद की मेसर्स कैम्ले हर्बल एंड कॉस्मेटिक को 6,23,099 रुपये, मेसर्स शशी इंडस्ट्रीज को 7,32,383 रुपये काे ब्याज अनुदान की वित्तीय स्वीकृति शामिल है। इसके अलावा पूर्व में औद्योगिक इकाइयों द्वारा आवेदित मदों में प्रतिपूर्ति को स्वीकृति दी गई।
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इन औद्योगिक इकाइयों में मुजफ्फरनगर की मेसर्स दयाचंद इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को 1,26,911 रुपये और शामली जिले की मेसर्स अमर स्पिलिन्टस प्राइवेट लिमिटेड को 21,32,701 रुपये एवं मेसर्स ग्रीनित एलएलपी को 1,50,919 रुपये के ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति की वित्तीय स्वीकृति दी गई। इस दौरान राज्यकर विभाग के संयुक्त आयुक्त प्रशासन नवीन कुमार एवं अमित पाठक, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुजफ्फरनगर गजेंद्र कुमार, शामली उप जिलाधिकारी सदर विनय भारद्वाज, एलडीएम प्रवीण जमुआर, एआईजी स्टांप ब्रजेश चौधरी, संयुक्त आयुक्त उद्योग अंजू रानी उपायुक्त उद्योग वीके कौशल आदि मौजूद रहे।
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