डीएम ने कसे अफसरों के पेंच

जिलाधिकरी ने सभी एसडीएम को आम आदमी बीमा योजना के तहत सही ढंग से कार्य करने, अवैध खनन रोकने, चालान करने तथा नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उप चुनाव को लेकर कहा कि आचार संहिता लागू हो चुकी है। वोटर लिस्ट का प्रकाशन हो चुका है। संवेदनशील, अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों का चिन्हीकरण कर लिया जाए।

आचार संहिता का पालन कड़ाई से कराया जाए। एसडीएम देवबंद को होर्डिंग्स और बैनर हटवा लेने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जो श्रमिक  50 दिन कार्य करते हैं उनका पंजीकरण सौ रुपये शुल्क लेकर किया जाए।

उन्होंने योजना के अधिकारियों को सभी पंजीकृत श्रमिकों को विभाग द्वारा चलाई जा रही आवास, चिकित्सा, छात्रों की शिक्षा, विवाह-शादी, दुर्घटना बीमा, अंत्येष्टि आदि से लाभान्वित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को श्रमिकों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से करने को कहा।

सभी सहायक श्रमायुक्त को सभी कार्यदायी संस्थाओं को बुलाकर दस दिन के भीतर कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए। कहा कि जिस भी विभाग को जमीन चाहिए वह बताए। जिला पंचायत राज अधिकारी ने जिलाधिकारी को बताया कि ग्राम पंचायत विकास योजना शुरू हो चुकी है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को 14वें वित्त आयोग के द्वारा पंचायतों को सशक्त बनाने और लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ मोनिका रानी, एडीएम-ई ओपी वर्मा, एडीएम-एफ सैयद निजामुद्दीन समेत अनेक अधिकारी थे।

लापरवाह लाभार्थियों से रिकवरी करें
सीडीओ मोनिका रानी ने समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी को बताया कि लोहिया आवासों के लाभार्थियों को पैसा मिल रहा है। इसके बावजूद वह आवासों में दरवाजे, खिड़की, शौचालय, पुताई आदि का कार्य नहीं करा रहे हैं। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को ऐसे लाभार्थियों से रिकवरी करने के निर्देश दिए।

साथ ही लोहिया गांवों में बिजली के जर्जर तारों को तुरंत बदलने को भी कहा गया। मोहनपुर गाड़ा, हलवाना, बड़गांव, थलापड़ा, जहीरपुर आदि में शेष कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

महिलाओं के परीक्षण के निर्देश
जिलाधिकारी पवन कुमार ने कौशल मिशन के तहत गर्भवती महिलाओं के यूरीन की 54.51 प्रतिशत, हिमोग्लोबिन की 81.8 प्रतिशत, पेट की सौ प्रतिशत तथा बीपी सौ प्रतिशत परीक्षण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। साथ ही सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण अनिवार्य रूप से करने तथा अधिकारियों को गांव-गांव जाकर काम करने के निर्देश भी दिए।