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बसपा एमएलसी की चार गांवों की संपित्त कुर्क
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 10 Nov 2017 12:38 AM IST
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बेहट क्षेत्र में अवैध खनन का फाईल फोटो। अमर उजाला
- फोटो : अमर उजाला
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सहारनपुर के बेहट में अवैध खनन के मामले में बसपा एमएलसी के खिलाफ हो रही कार्रवाई में तीसरे दिन बृहस्पतिवार को प्रशासन की टीम ने चार गांवों में भूमि चिह्नित कर कुर्की की कार्रवाई की। इसके अलावा दो अन्य बकाएदारों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अवैध खनन को लेकर जारी रिकवरी की वसूली के लिए प्रशासन ने एमएलसी महमूद अली की शाहपुर गाड्डा, मिर्जापुर पोल, रहना और मायापुर रूपपुर गांवों के रकबे में करीब साढ़े चार हेक्टेयर भूमि चिह्नित कर उसे कुर्क करने की कार्रवाई की है।
अभी तक कुर्क की गई संपत्ति से महज तीन करोड़ की वसूली ही हो पाएगी। बाकी की वसूली के लिए सदर तहसील को रिपोर्ट भेजी गई है। न्यायालय से अवैध खनन की सीबीआई जांच के आदेश के बाद से प्रशासन इस मामले में सख्त रुख अपना रहा है। पिछले दिनों अवैध खनन करने वालों को चिह्नित कर पट्टाधारकों सहित अन्य लोगों के खिलाफ रिकवरी नोटिस जारी किया गया है। एमएलसी महमूद अली पट्टाधारक थे और उनके खिलाफ प्रशासन ने आरसी जारी की थी। एमएलसी के खिलाफ अवैध खनन के मामले में 44 करोड़ 74 लाख रुपये की आरसी जारी की गई थी।
बकाएदार मिर्जापुर पोल निवासी एमएलसी महमूद अली से बकाया वसूली के लिए दो दिन पहले भी मायापुर रूपपुर, रोशनपुर पेलो व अली अकबरपुर के रकबे में उनकी संपत्ति को चिह्नित कर उसे कुर्क कर लिया था। रिकवरी की वसूली के लिए सदर तहसील को रिपोर्ट भेजी गई है, ताकि वहां पर एमएलसी की संपत्ति को तलाश कर उसे कुर्क कर वसूली की जा सके। उन्होंने बताया कि अन्य बकाएदार इनाम व दिलशाद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं।
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एसडीएम युगराज सिंह ने बताया कि करीब तीन करोड़ की वसूली के लिए जमीनों को कुर्क किया गया है। बाकी रिकवरी के लिए रिपोर्ट सदर तहसील में भेजी गई है। उधर, पिछले पांच साल में हुए अवैध खनन पर लगाए गए 300 करोड़ रुपये जुर्माने की रकम वसूलना प्रशासन के लिए चुनौती बना है। स्टोन क्रशर संचालकों द्वारा जुर्माने की रकम जमा नहीं कराई जा रही है। जिलाधिकारी पीके पांडेय का कहना है कि वसूली प्रक्रिया चल रही है। जुर्माना ना जमा करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है।
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अभी तक कुर्क की गई संपत्ति से महज तीन करोड़ की वसूली ही हो पाएगी। बाकी की वसूली के लिए सदर तहसील को रिपोर्ट भेजी गई है। न्यायालय से अवैध खनन की सीबीआई जांच के आदेश के बाद से प्रशासन इस मामले में सख्त रुख अपना रहा है। पिछले दिनों अवैध खनन करने वालों को चिह्नित कर पट्टाधारकों सहित अन्य लोगों के खिलाफ रिकवरी नोटिस जारी किया गया है। एमएलसी महमूद अली पट्टाधारक थे और उनके खिलाफ प्रशासन ने आरसी जारी की थी। एमएलसी के खिलाफ अवैध खनन के मामले में 44 करोड़ 74 लाख रुपये की आरसी जारी की गई थी।
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बकाएदार मिर्जापुर पोल निवासी एमएलसी महमूद अली से बकाया वसूली के लिए दो दिन पहले भी मायापुर रूपपुर, रोशनपुर पेलो व अली अकबरपुर के रकबे में उनकी संपत्ति को चिह्नित कर उसे कुर्क कर लिया था। रिकवरी की वसूली के लिए सदर तहसील को रिपोर्ट भेजी गई है, ताकि वहां पर एमएलसी की संपत्ति को तलाश कर उसे कुर्क कर वसूली की जा सके। उन्होंने बताया कि अन्य बकाएदार इनाम व दिलशाद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं।
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एसडीएम युगराज सिंह ने बताया कि करीब तीन करोड़ की वसूली के लिए जमीनों को कुर्क किया गया है। बाकी रिकवरी के लिए रिपोर्ट सदर तहसील में भेजी गई है। उधर, पिछले पांच साल में हुए अवैध खनन पर लगाए गए 300 करोड़ रुपये जुर्माने की रकम वसूलना प्रशासन के लिए चुनौती बना है। स्टोन क्रशर संचालकों द्वारा जुर्माने की रकम जमा नहीं कराई जा रही है। जिलाधिकारी पीके पांडेय का कहना है कि वसूली प्रक्रिया चल रही है। जुर्माना ना जमा करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है।