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Saharanpur News: एसबीडी जिला अस्पताल पर 900 गुणा बढ़ गया भवन कर

Sat, 25 May 2024 03:29 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 25 May 2024 03:29 AM IST
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Building tax increased 900 times on SBD District Hospital
सहारनपुर। नगर निगम के कर विभाग ने कई सरकारी भवनों के कर का पुन: आकलन किया है। जिसके बाद एसबीडी जिला अस्पताल का वार्षिक कर 4,320 रुपये से बढ़कर 39,47,590 रुपये हो गया है। इसी प्रकार अन्य विभागों को भी पुन: आकलन के बाद बढ़े कर के बिल भेजे गए हैं। यदि किसी विभाग को इस पर आपत्ति है तो वह दर्ज करा सकता है। अन्यथा उन्हें यह बिल चुकाना होगा। इसके अलावा कई विभागों पर करोड़ों रुपये का सर्विस चार्ज बकाया है, जिनमें आईआईटी रुड़की के सहारनपुर परिसर पर सबसे अधिक 47 करोड़ रुपये सर्विस चार्ज बकाया है। उक्त विभागों को नोटिस भेजा गया है।
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कर अधीक्षक सुधीर कुमार शर्मा ने बताया कि अनेक सरकारी भवनों मामूली सर्विस चार्ज व भवन कर लगा हुआ था। नगरायुक्त के निर्देश पर निगम के राजस्व विभाग द्वारा सरकारी भवनों के सर्विस चार्ज व भवन कर का पुन: आकलन किया गया। गृहकर एवं जलकर विभाग के प्रभारी अपर नगरायुक्त राजेश यादव ने बताया कि कर और सर्विस चार्ज में वृद्धि हुई है। आईआईटी रुड़की के सहारनपुर स्थित परिसर पर 47 करोड़ रुपये का बिल भेजा गया है। परिसर पर 2012 से सर्विस चार्ज बकाया है। जीपीओ रोड स्थित डाक विभाग के भवन पर 1.92 करोड़, मिशन कम्पाउंड स्थित डाक तार विभाग के मंडलीय कार्यालय को 3.90 करोड़ रुपये का बिल भेजा गया है। मंडलीय कार्यालय भवन पर पहले सर्विस चार्ज नहीं था। कोर्ट रोड स्थित आयकर विभाग पर 41.50 लाख वार्षिक चार्ज था जो अब बढ़कर 86.95 लाख रुपये हो गया है।
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इसके अलावा रेलवे रोड स्थित यूपी रोडवेज के भवन पर पूर्व में 17,640 रुपये वार्षिक कर था, जो बढ़कर 92,639 रुपये हो गया है। रोडवेज के गिल कॉलोनी स्थित वर्कशॉप पर पहले 2,55, 852 रुपये वार्षिक कर था, जो बढ़कर 26,20,000 रुपये हो गया है। जनकपुरी स्थित एएनएम ऑफिस पर पहले 5,940 रुपये वार्षिक कर था, जो बढ़कर 6.50 लाख हो गया है।
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एसबीडी जिला अस्पताल पर पहले 4,320 रुपये कर था, जो अब बढ़कर 39,47,590 रुपये हो गया है। सीएमओ कार्यालय पर पहले 15.51 लाख का बिल भेजा गया है। सीएमओ ऑफिस पर मात्र 3,960 रुपये वार्षिक टैक्स लगा था। सीएमओ ऑफिस के दूसरे भवन पर 10,080 रुपये कर था, जिसे बढ़ाकर 1.50 लाख किया गया है। अपर नगरायुक्त ने बताया कि उक्त सभी विभागों को बिल भेज दिए गये हैं। निर्धारित अवधि में संबंधित विभागों द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर वसूली की जाएगी।
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