आठ मिनट में 40 करोड़ की कार्ययोजना पर मुहर

बृहस्पतिवार को जिला पंचायत सभागार में आयोजित बोर्ड की बैठक पूर्वाह्न 11.30 बजे प्रारंभ हुई और 11.38 पर समाप्त हो गई। प्रभारी अपर मुख्य अधिकारी बाबूराम ने सदस्यों को बैठक का एजेंडा पढ़कर सुनाया। पांच जनवरी को हुई जिला पंचायत की बैठक की कार्रवाई की पुष्टि की गई। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न अनुदानों और जिला पंचायत की आय से प्राप्त होने वाली धनराशि के सापेक्ष 40 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना पर विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इस धनराशि को ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। इनमें संपर्क मार्ग, सीसी सड़क, पुलिया, खड़ंजे और मरम्मत कार्य कराए जाएंगे। बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में मानचित्र पास करने की उपविधियों में संशोधन करने का प्रस्ताव भी पास किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी मांगेराम ने कहा कि पूरे जनपद के सभी वार्डों में एक समान विकास कार्य कराए जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। सभी सदस्यों को पूरा सम्मान दिया जाएगा। बैठक में विधायक मुकेश चौधरी ने सुझाव दिया कि सरसावा में जो जिला पंचायत की जमीन है उस पर एक मिनी स्टेडियम बनवाया जाए। जिससे ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर खेल अभ्यास करने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य बिजेंद्र कश्यप, दूबे सिंह, जब्बार, अब्दुल हकीम, सुशील, गायत्री चौधरी, ममता चौधरी, ब्लाक प्रमुख विश्वास चौधरी, सुुुभाष चौधरी, गीता रानी, अभियंता इलमचंद, पूर्व ब्लाक प्रमुख बिजेंद्र चौधरी सहित अन्य मौजूद रहे।
विधायक मुकेश चौधरी का शॉल ओढ़ाकर स्वागत
जिला पंचायत के सदस्य मुकेश चौधरी विधानसभा चुनाव में नकुड़ विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर विजयी हुए हैं। चुनाव जीतने के बाद बोर्ड बैठक में पहली बार पहुंचने पर जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी मांगेराम ने उनका शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें गर्व है कि जिला पंचायत के सदस्य आज विधायक के रूप में बोर्ड बैठक में शामिल हुए हैं।
संपत्तियों के संरक्षण के लिए बनेगी समिति
जिला पंचायत सदस्य हंसराज गौतम में जिला पंचायत की संपत्तियों के संरक्षण का प्रस्ताव रखा। इस पर सर्वसम्मति से पांच सदस्यीय एक समिति के गठन का प्रस्ताव पास हुआ। जिला पंचायत के प्रभारी अपर मुख्य अधिकारी ने बताया कि जिला पंचायत की नौ बीघा जमीन देहरादून रोड पर जिसे किसी व्यक्ति को ठेके पर दिया गया था। अब उसकी अवधि भी पूरी हो गई है। बोर्ड ने निर्णय लिया कि यदि इस जमीन पर कोई स्टे नहीं है तो जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। समिति अन्य संपत्तियों के संरक्षण पर काम करेगी।