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बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के दौड़ रहे 693 सरकारी वाहन
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डीएम ने दिया 22 मई तक प्रमाण-पत्र जारी कराने का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। जनपद के कार्यालयों में चल रहे 693 सरकारी वाहनों के प्रदूषण प्रमाण-पत्र वैध नहीं हैं। डीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों को अपने वाहनों का प्रदूषण रहित प्रमाण पत्र 22 मई तक पूरा कराने का आदेश दिया है।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी महेंद्र बाबू गुप्ता ने बताया कि जनपद के करीब 750 सरकारी वाहन हैं। इनमें से 693 शासकीय वाहनों के प्रदूषण प्रमाण-पत्र वैध नहीं हैं। विधानसभा में भी सरकारी वाहनों के प्रदूषण रहित प्रमाण-पत्र के बिना संचालन का प्रश्न उठाया गया। जिस पर शासन ने सभी जिलों में सरकारी वाहनों का प्रदूषण रहित प्रमाण-पत्र जारी कराने के आदेश दिए हैं।
वहीं, जिलाधिकारी ने भी जनपद के सभी विभागों के अधिकारियों से इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्हें 22 मई तक अपने वाहनों का प्रदूषण रहित प्रमाण-पत्र जारी कराने के लिए कहा है। उधर, एआरटीओ महेंद्र बाबू गुप्ता ने बताया कि 22 मई के बाद अभियान चलाया जाएगा। जिस वाहन के प्रदूषण रहित प्रमाण-पत्र नहीं पाया जाएगा। उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। वहीं, संबंधित विभाग की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। जनपद के कार्यालयों में चल रहे 693 सरकारी वाहनों के प्रदूषण प्रमाण-पत्र वैध नहीं हैं। डीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों को अपने वाहनों का प्रदूषण रहित प्रमाण पत्र 22 मई तक पूरा कराने का आदेश दिया है।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी महेंद्र बाबू गुप्ता ने बताया कि जनपद के करीब 750 सरकारी वाहन हैं। इनमें से 693 शासकीय वाहनों के प्रदूषण प्रमाण-पत्र वैध नहीं हैं। विधानसभा में भी सरकारी वाहनों के प्रदूषण रहित प्रमाण-पत्र के बिना संचालन का प्रश्न उठाया गया। जिस पर शासन ने सभी जिलों में सरकारी वाहनों का प्रदूषण रहित प्रमाण-पत्र जारी कराने के आदेश दिए हैं।
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वहीं, जिलाधिकारी ने भी जनपद के सभी विभागों के अधिकारियों से इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्हें 22 मई तक अपने वाहनों का प्रदूषण रहित प्रमाण-पत्र जारी कराने के लिए कहा है। उधर, एआरटीओ महेंद्र बाबू गुप्ता ने बताया कि 22 मई के बाद अभियान चलाया जाएगा। जिस वाहन के प्रदूषण रहित प्रमाण-पत्र नहीं पाया जाएगा। उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। वहीं, संबंधित विभाग की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।
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