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मुश्किल हुई गरीबों को दो लाख में फ्लैट देने की योजना
Updated Sat, 23 Sep 2017 12:11 AM IST
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मुश्किल हुई गरीबों को दो लाख में फ्लैट देने की योजना
सहारनपुर (सहारनपुर)। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जनपद में बनने वाले 500 आवासों के लिए विभाग को सरकारी जमीन नहीं मिल रही है। ऐसे में गरीबों को मात्र दो लाख रुपये में शानदार फ्लैट मुहैया कराने की सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना साकार होती कम ही नजर आ रही है। उधर, अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन न मिलने की स्थिति में वह कोई प्राइवेट जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, मगर उसमें भी बजट का पेंच फंसने का खतरा है।
योजना के तहत प्रदेश में कम आय वाले लोगों को सरकार ने दो लाख रुपये में फ्लैट बनाकर देने का निर्णय लिया है। सहारनपुर के खाते में ऐसे 500 आवास यानी फ्लैट आए हैं, जो पात्रों को दिए जाएंगे। सरकार भले ही पात्रों से एक फ्लैट की कीमत दो लाख रुपये वसूलेगी, मगर फ्लैट की असल कीमत चार लाख रुपये रहेगी, जिसे केंद्र और राज्य सरकार वहन करेंगी। आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण को जरूरत के हिसाब से बिल्डरों के सहयोग से आवास बनाएंगे। आवास के लिए आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण के अधिकारी जमीन की तलाश में हैं, मगर सरकारी जमीन नहीं मिली है। ऐसे में जनपद में योजना के साकार होने पर संकट बन गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि वह योजना को सफल बनाने के लिए जमीन खरीदने के प्रयास में हैं। यदि शहर के आसपास कोई किसान 20 बीघा तक जमीन बेचता है तो खरीद ली जाएगी। मगर चूंकि शहर के आसपास जमीनों के दाम काफी ऊंचे हैं। ऐसे में बजट का पेंच फंस सकता है। उधर, विकास प्राधिकरण के वीसी मनोज कुमार ने बताया कि वह जमीन तलाश रहे हैं। जमीन मिलते ही योजना पर अगला कदम उठाया जाएगा।
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सहारनपुर (सहारनपुर)। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जनपद में बनने वाले 500 आवासों के लिए विभाग को सरकारी जमीन नहीं मिल रही है। ऐसे में गरीबों को मात्र दो लाख रुपये में शानदार फ्लैट मुहैया कराने की सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना साकार होती कम ही नजर आ रही है। उधर, अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन न मिलने की स्थिति में वह कोई प्राइवेट जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, मगर उसमें भी बजट का पेंच फंसने का खतरा है।
योजना के तहत प्रदेश में कम आय वाले लोगों को सरकार ने दो लाख रुपये में फ्लैट बनाकर देने का निर्णय लिया है। सहारनपुर के खाते में ऐसे 500 आवास यानी फ्लैट आए हैं, जो पात्रों को दिए जाएंगे। सरकार भले ही पात्रों से एक फ्लैट की कीमत दो लाख रुपये वसूलेगी, मगर फ्लैट की असल कीमत चार लाख रुपये रहेगी, जिसे केंद्र और राज्य सरकार वहन करेंगी। आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण को जरूरत के हिसाब से बिल्डरों के सहयोग से आवास बनाएंगे। आवास के लिए आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण के अधिकारी जमीन की तलाश में हैं, मगर सरकारी जमीन नहीं मिली है। ऐसे में जनपद में योजना के साकार होने पर संकट बन गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि वह योजना को सफल बनाने के लिए जमीन खरीदने के प्रयास में हैं। यदि शहर के आसपास कोई किसान 20 बीघा तक जमीन बेचता है तो खरीद ली जाएगी। मगर चूंकि शहर के आसपास जमीनों के दाम काफी ऊंचे हैं। ऐसे में बजट का पेंच फंस सकता है। उधर, विकास प्राधिकरण के वीसी मनोज कुमार ने बताया कि वह जमीन तलाश रहे हैं। जमीन मिलते ही योजना पर अगला कदम उठाया जाएगा।
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