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खनन पटटों की ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू
Updated Tue, 23 Jan 2018 01:01 AM IST
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सहारनपुर। जिला प्रशासन ने खनन पटटों की ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में पांच पट्टा क्षेत्रों के लिए ई निविदा मांगी गई है। इनमें तहसील सदर एवं नकुड़ के एक-एक और बेहट के तीन क्षेत्र शामिल हैं।
प्रशासन ने पांच खनन पट्टों के लिए ई निविदा आमंत्रित की हैं। इसमें तहसील सदर के गांव दरिया बरामद में बालू के लिए 52.63 हेक्टेयर और नकुड़ के गांव ढिक्का कलां में भी 52.63 हेक्टेयर के पट्टों के साथ ही बेहट के गांव नुनियारी अहतमाल में 24.29 हेक्टेयर, गांव रहना में 8.05 और कालूवाला पहाड़ीपुर में 18.75 हेक्टेयर के पट्टे शामिल हैं। इनमें दरिया बरामद एवं ढिक्का कलां में बालू और नुनियारी अहतमाल, रहना और कालू वाला जहानपुर में बालू, बजरी और बोल्डर के पट्टे प्रस्तावित हैं। प्रशासन ने आवेदन शुल्क जमा करने के लिए 22 फरवरी तक का समय दिया है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फरवरी 2016 से जिले में खनन और उसके परिवहन पर रोक लगा रखी है। इसके चलते जनपद में तमाम निर्माण कार्य ठप पडे़ हैं। इसके अलावा निर्माण सामग्री का कारोबार करने वालों से लेकर निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के सामने भी रोजी- रोटी का संकट पैदा हो गया है। खनन सामग्री उपलब्ध कराने की मांग को लेकर सीमेंट व्यापारियों और निर्माण कार्यों से जुडे़ श्रमिक कई बार धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं। एनजीटी में इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी हालांकि डीएम पीके पांडे ने सरकारी निर्माण कार्य प्रभावित होने से वैध प्रपत्रों के साथ अन्य जनपदों से खनन सामग्री लाने की अनुमति दे दी है, जिससे लंबे समय से रुके पडे़ सड़क आदि के निर्माण कार्यों को गति मिली है।
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खान अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जिले में पांच पट्टों के लिए ई निविदा मांगी गई हैं। पट्टों के लिए ई नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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प्रशासन ने पांच खनन पट्टों के लिए ई निविदा आमंत्रित की हैं। इसमें तहसील सदर के गांव दरिया बरामद में बालू के लिए 52.63 हेक्टेयर और नकुड़ के गांव ढिक्का कलां में भी 52.63 हेक्टेयर के पट्टों के साथ ही बेहट के गांव नुनियारी अहतमाल में 24.29 हेक्टेयर, गांव रहना में 8.05 और कालूवाला पहाड़ीपुर में 18.75 हेक्टेयर के पट्टे शामिल हैं। इनमें दरिया बरामद एवं ढिक्का कलां में बालू और नुनियारी अहतमाल, रहना और कालू वाला जहानपुर में बालू, बजरी और बोल्डर के पट्टे प्रस्तावित हैं। प्रशासन ने आवेदन शुल्क जमा करने के लिए 22 फरवरी तक का समय दिया है।
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फरवरी 2016 से जिले में खनन और उसके परिवहन पर रोक लगा रखी है। इसके चलते जनपद में तमाम निर्माण कार्य ठप पडे़ हैं। इसके अलावा निर्माण सामग्री का कारोबार करने वालों से लेकर निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के सामने भी रोजी- रोटी का संकट पैदा हो गया है। खनन सामग्री उपलब्ध कराने की मांग को लेकर सीमेंट व्यापारियों और निर्माण कार्यों से जुडे़ श्रमिक कई बार धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं। एनजीटी में इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी हालांकि डीएम पीके पांडे ने सरकारी निर्माण कार्य प्रभावित होने से वैध प्रपत्रों के साथ अन्य जनपदों से खनन सामग्री लाने की अनुमति दे दी है, जिससे लंबे समय से रुके पडे़ सड़क आदि के निर्माण कार्यों को गति मिली है।
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खान अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जिले में पांच पट्टों के लिए ई निविदा मांगी गई हैं। पट्टों के लिए ई नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।