विधानसभा घेराव करने की घोषणा

बेहट। काम की सुरक्षा और जीने लायक पारिश्रमिक देने की मांग को लेकर एक अक्तूबर से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों ने हड़ताल कर विधानसभा घेराव किए जाने की घोषणा की है।
मंगलवार को उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले रसोइया संघ से जुड़े प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत रसोइयों ने मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भेजा है। इसमें रसोइयों ने कहा कि एमडीएम योजना के तहत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्य कर रहे रसोइयों की स्थिति वर्तमान समय में बंधुआ मजदूरों के से भी बदतर है। न इनके काम की कोई सुरक्षा और नहीं जीने लायक परिश्रमिक दिया जा रहा है। विद्यालय में मनमाने ढंग से रखा जाता है और उसी तरह मनमाने ढंग से निकाल दिया जाता है।
पत्र में उन्होंने मांग की है कि कार्यरत रसोइयों की हर वर्ष जो नवीनीकरण की प्रक्रिया की जाती है, उसे समाप्त किया जाए। वर्तमान समय में चल रही चयन प्रक्रिया में पिछले सत्र में कार्यरत रसोइयों का ही चयन किया जाए। कार्यरत रसोइयों के बच्चों को संबंधित विद्यालय में पढ़ने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। एमडीएम योजना को ठेकेदारी करने से रोका जाए। रसोइयों को सियासी द्वेष से हटाया जाए। बढ़ती महंगाई को देखते हुए कम से कम रसोइयों को खर्च 18000 प्रतिमाह मानदेय दिया जाना न्याय संगत है। मानदेय का भुगतान महीने के प्रथम सप्ताह में उनके निजी बैंक खातों में किया जाए और रसोइयों का बीमा कराया जाए। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष गंगा देवी, जिला संयोजक नीटू कुमार एवं जिला महामंत्री अमन देवी शामिल है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि जिले की सभी रसोईयां एक अक्तूबर से अनिश्चित धरने पर लखनऊ के लिए रवाना होगी और कार्य बहिष्कार करते हुए विधानसभा का घेराव करेगी। उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा।