ओडीएफ प्लस गांव स्वच्छता के साथ बढ़ाएंगे ग्राम पंचायत की आमदनी

ग्राम पंचायतें किस प्रकार ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के जरिए अपनी आय बढ़ा सकती हैं, इसका मूलमंत्र उन्हें समझाया जा सके इसके लिए सरकार की ओर से ओडीएफ प्लस अभियान को स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ा गया है। अब तक स्वच्छ भारत मिशन से केवल ओडीएफ गांव अर्थात खुले में शौच से मुक्त गांव ही घोषित थे, लेकिन अब गांव की गंदगी को गांव में निस्तारित करने का फार्मूला ओडीएफ प्लस गांव के जरिए दिया है। इसके तहत हर घर के गंदे पानी का सही निस्तारण, गीले व सूखे कचरे के जरिए जैविक खाद बनाना, हर घर शौचालय का शत-प्रतिशत उपयोग, गांव में गोवर्धन योजना लागू कर पशुओं के गोबर के उत्पाद बनाना जैसे कार्य कराए जाएंगे।
इस दौरान गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाया जाएगा। रामपुर जिले की बात की जाए तो जिले में 680 ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण चल रहा है, जबकि 578 ग्राम पंचायतों में यह काम पूरा हो गया है। इसमें भी 454 गांवों में सामुदायिक शौचालयों की जियो टेगिंग हो चुकी हैं।
ओडीएफ प्लस गांव बनाने के लिए यह काम करने होंगे
- सिंगल यूज प्लास्टिक को एकत्र करना व उसको अलग करना।
- सामुदायिक भवनों में साफ-सफाई एवं पुताई का काम श्रमदान के जरिए करना व कराना।
- श्रमदान कर गांव की खाली जमीनों पर पौधरोपण करना और कराना।
- गंदगी मुक्त भारत के प्रचार प्रसार के लिए ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिताएं।
- ओडीएफ प्लस गांवों की अवधारणा ग्रामीणों के मन मस्तिष्क में डालना।
छह हजार शौचालय बनाने का लक्ष्य
जिले को वर्ष 2018 में ओडीएफ घोषित किया गया था, लेकिन अब सरकार ने आंकलन किया है कि कुछ गांवों में शौचालय की आवश्यकता वाले बढ़ गए होंगे। फिर चाहें कोई भी वजह रही हो। लिहाजा, रामपुर में छह हजार शौचालय और बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से विभाग अब तक करीब 1600 लोगों को ही तलाश सका है। हालांकि, विभाग को उम्मीद है कि अब नए प्रधान इस कार्य के लिए तेजी से कार्य करेंगे।
जिले को ओडीएफ घोषित कराने के बाद अब ओडीएफ प्लस बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके तहत हर गांव में सामुदायिक शौचालय और हर गांव में कूड़ा निस्तारण का इंतजाम होगा। इससे ग्राम पंचायतों की आय भी शुरू हो जाएगी, जिसे गांव के विकास पर ही खर्च किया जा सकेगा।
-वीरेन्द्र कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी, रामपुर।