{"_id":"6202c3528df7930300348f04","slug":"notice-to-paddy-purchasing-center-rampur-news-mbd4183452125","type":"story","status":"publish","title_hn":"धान क्रय एजेंसियों पर किसानों के करीब 25 करोड़ रुपये बकाया, नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
धान क्रय एजेंसियों पर किसानों के करीब 25 करोड़ रुपये बकाया, नोटिस
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रामपुर। किसानों के क्रय एजेंसियों पर धान के 25 करोड़ रुपये से ज्यादा फंस गए हैं। ऐसे में जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने क्रय एजेंसियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। साथ ही एजेंसियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी किसान का बैंक खाता सही नहीं है या फिर कोई तकनीकि दिक्कत है, तो उसे किसान के पास जाकर दूर करा लिया जाए।
धान खरीद 31 जनवरी को बंद हो गई। लेकिन, 25 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों के खातों में अभी भी नहीं पहुंचा है। जबकि, क्रय एजेंसियों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। राइस मिलों में अभी भी कई हजार कुंतल चावल पड़ा है। भुगतान और सीएमआर (कस्टम मिल्ड राइस) की डिलीवरी और शत प्रतिशत किसानों को धान का भुगतान न होने पर सभी क्रय एजेंसियों को नोटिस जारी किया है। जिला प्रबंधकों को तीन दिन की मोहलत दी है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी अनुपम कुमार निगम ने बताया कि खाद्य विभाग, मल्टी स्टेट, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, नैफेड, मंडी परिषद, एफपीओ, भारतीय खाद्य निगम को नोटिस जारी किया गया है। एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लंबित भुगतान वाले किसानों से संपर्क करें, क्योंकि हो सकता है कि किसान का खाता अपडेट न हो या कोई अन्य तकनीकि समस्या हो, तो उसे दूर कराया जा सके। जिससे किसान को भुगतान मिल सके।
विज्ञापन
धान खरीद 31 जनवरी को बंद हो गई। लेकिन, 25 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों के खातों में अभी भी नहीं पहुंचा है। जबकि, क्रय एजेंसियों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। राइस मिलों में अभी भी कई हजार कुंतल चावल पड़ा है। भुगतान और सीएमआर (कस्टम मिल्ड राइस) की डिलीवरी और शत प्रतिशत किसानों को धान का भुगतान न होने पर सभी क्रय एजेंसियों को नोटिस जारी किया है। जिला प्रबंधकों को तीन दिन की मोहलत दी है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी अनुपम कुमार निगम ने बताया कि खाद्य विभाग, मल्टी स्टेट, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, नैफेड, मंडी परिषद, एफपीओ, भारतीय खाद्य निगम को नोटिस जारी किया गया है। एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लंबित भुगतान वाले किसानों से संपर्क करें, क्योंकि हो सकता है कि किसान का खाता अपडेट न हो या कोई अन्य तकनीकि समस्या हो, तो उसे दूर कराया जा सके। जिससे किसान को भुगतान मिल सके।
विज्ञापन