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मनी लॉड्रिंग के मामले में सांसद आजम खां के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को भेजी रिपोर्ट
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रामपुर। सांसद आजम खां के खिलाफ मनी लॉड्रिंग के तहत दर्ज केस में प्रवर्तन निदेशालय की जांच तेज हो गई है। इस मामले में प्रशासन से पांच बिंदुओं पर मांगी गई रिपोर्ट ईडी को उपलब्ध करा दी गई है।
जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए जमीन की खरीद-फरोख्त में नियमों की अनदेखी किए जाने की शिकायत की गई थी। आरोप है कि नियमों के विपरीत किसानों से जमीन खरीदी गई थी। इस मामले में किसानों की ओर से भी नियम विपरीत और दबाव बनाकर जमीन खरीदने की शिकायत करते हुए अजीमनगर थाने में मुकदमे दर्ज कराए गए थे। बाद में यह मामला प्रवर्तन निदेशालय पहुंच गया। जिसके बाद अगस्त 2019 में ईडी ने इस मामले में मनी लॉड्रिंग के तहत केस दर्ज कर लिया था और जांच शुरू कर दी थी। इसके बाद ईडी ने शुरुआत में कुछ किसानों के बयान भी दर्ज किए थे। वहीं, प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने भी इस प्रकरण की जांच की थी। एसआईटी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप चुकी है। लिहाजा, अब इस मामले में ईडी ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। ईडी ने जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े जौहर ट्रस्ट के सदस्यों व उनका पूरा ब्योरा, ट्रस्ट की वर्तमान स्थिति, जमीन अधिग्रहण को लेकर अपनाई गई प्रक्रिया और उसमें क्या-क्या नियमों की अनदेखी हुई और अब तक की गई कार्रवाई समेत कई बिन्दुओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। जिस पर प्रशासन ने सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए अपनी रिपोर्ट ईडी को भेज दी है। सूत्रों की मानें तो रिपोर्ट ईडी को प्राप्त हो गई है।
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जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए जमीन की खरीद-फरोख्त में नियमों की अनदेखी किए जाने की शिकायत की गई थी। आरोप है कि नियमों के विपरीत किसानों से जमीन खरीदी गई थी। इस मामले में किसानों की ओर से भी नियम विपरीत और दबाव बनाकर जमीन खरीदने की शिकायत करते हुए अजीमनगर थाने में मुकदमे दर्ज कराए गए थे। बाद में यह मामला प्रवर्तन निदेशालय पहुंच गया। जिसके बाद अगस्त 2019 में ईडी ने इस मामले में मनी लॉड्रिंग के तहत केस दर्ज कर लिया था और जांच शुरू कर दी थी। इसके बाद ईडी ने शुरुआत में कुछ किसानों के बयान भी दर्ज किए थे। वहीं, प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने भी इस प्रकरण की जांच की थी। एसआईटी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप चुकी है। लिहाजा, अब इस मामले में ईडी ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। ईडी ने जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े जौहर ट्रस्ट के सदस्यों व उनका पूरा ब्योरा, ट्रस्ट की वर्तमान स्थिति, जमीन अधिग्रहण को लेकर अपनाई गई प्रक्रिया और उसमें क्या-क्या नियमों की अनदेखी हुई और अब तक की गई कार्रवाई समेत कई बिन्दुओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। जिस पर प्रशासन ने सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए अपनी रिपोर्ट ईडी को भेज दी है। सूत्रों की मानें तो रिपोर्ट ईडी को प्राप्त हो गई है।
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