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जमीन के अभाव में जिले में नहीं हो पा रहा 20 बिजलीघरों का निर्माण
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रामपुर। जिले में बिजली व्यवस्था के लिए सुधार के लिए बनने वाले 20 बिजलीघरों के निर्माण के लिए विभाग को जमीन नहीं मिल पा रही है। ऐसे में डीएम ने बिजली अफसरों को उप जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर एक सप्ताह में जमीन की उपलब्धता कराने के लिए कहा है।
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने जिले के विद्युत विभाग के सभी अधिकारियों की बैठक के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति के दौरान आ रही समस्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक समीक्षा की। इस दौरान सामने आया कि विभिन्न तहसील क्षेत्रों के अंतर्गत प्रस्तावित 20 बिजलीघरों की स्थापना के लिए जमीन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, इससे यह काम अधर में लटका हुआ है। इस मामले पर जिलाधिकारी ने कहा कि अधिशासी अभियंताओं द्वारा संबंधित उप जिलाधिकारियों से यथाशीघ्र समन्वय स्थापित किया जाए। साथ ही एक सप्ताह के भीतर जमीन की उपलब्धता कराई जाए, ताकि रुके हुए कार्यों को पूरा करा लिया जाए। परीक्षा के दौरान निर्बाध विद्युतापूर्ति न होने की शिकायतें प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि विद्युत वितरण में आने वाली समस्याओं का समाधान निकालें और यह सुनिश्चित करें कि आमजन को विद्युत आपूर्ति से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अधिशासी अभियंताओं ने बताया कि ओवरलोडिंग की समस्या की वजह से निर्बाध विद्युत आपूर्ति में दिक्कतें आ रही हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि विद्युत चोरी को रोकने के लिए अभियान चलाएं और विद्युत कनेक्शन के सापेक्ष आपूर्ति भी सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि यदि कहीं से विद्युत वितरण की समस्याएं आती है, तो तत्काल मौके पर कर्मचारी पहुंचे तथा आमजन के साथ शालीनतापूर्वक व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि यदि विद्युत आपूर्ति संबंधी किसी भी व्यक्ति को समस्या आ रही है तो वे विद्युत विभाग के जनपद स्तर पर विद्युत विभाग के निर्धारित मोबाइल नंबर 9193300636 पर संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने जिले के विद्युत विभाग के सभी अधिकारियों की बैठक के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति के दौरान आ रही समस्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक समीक्षा की। इस दौरान सामने आया कि विभिन्न तहसील क्षेत्रों के अंतर्गत प्रस्तावित 20 बिजलीघरों की स्थापना के लिए जमीन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, इससे यह काम अधर में लटका हुआ है। इस मामले पर जिलाधिकारी ने कहा कि अधिशासी अभियंताओं द्वारा संबंधित उप जिलाधिकारियों से यथाशीघ्र समन्वय स्थापित किया जाए। साथ ही एक सप्ताह के भीतर जमीन की उपलब्धता कराई जाए, ताकि रुके हुए कार्यों को पूरा करा लिया जाए। परीक्षा के दौरान निर्बाध विद्युतापूर्ति न होने की शिकायतें प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि विद्युत वितरण में आने वाली समस्याओं का समाधान निकालें और यह सुनिश्चित करें कि आमजन को विद्युत आपूर्ति से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अधिशासी अभियंताओं ने बताया कि ओवरलोडिंग की समस्या की वजह से निर्बाध विद्युत आपूर्ति में दिक्कतें आ रही हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि विद्युत चोरी को रोकने के लिए अभियान चलाएं और विद्युत कनेक्शन के सापेक्ष आपूर्ति भी सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि यदि कहीं से विद्युत वितरण की समस्याएं आती है, तो तत्काल मौके पर कर्मचारी पहुंचे तथा आमजन के साथ शालीनतापूर्वक व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि यदि विद्युत आपूर्ति संबंधी किसी भी व्यक्ति को समस्या आ रही है तो वे विद्युत विभाग के जनपद स्तर पर विद्युत विभाग के निर्धारित मोबाइल नंबर 9193300636 पर संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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