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मतगणना में दूसरी न्याय पंचायतों में काम करेंगे 155 एआरओ
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रायबरेली। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन के लेकर मतदान कराने तक अहम भूमिका निभाने वाले 155 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर मतगणना दूसरी न्याय पंचायतों में कराएंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी एआरओ को दूसरी न्याय पंचायत में मतगणना के लिए ड्यूटी लगाने के आदेश दिए हैं। मामले में सभी रिटर्निंग ऑफिसरों को एआरओ की ड्यूटी दूसरी न्याय पंचायतों में लगाकर रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 में जिले के सभी 18 ब्लॉकों की 155 न्याय पंचायतों के 988 प्रधानों, 1301 क्षेत्र पंचायत सदस्यों और 12414 ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए मतदान कराया गया।
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सभी ब्लॉकों में एक-एक रिटर्निंग ऑफिसर और सभी 155 न्याय पंचायतों में एक-एक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए थे। नामांकन के साथ ही मतदान तक का कार्य आरआर और एआरओ ने संपन्न कराया।
दो मई को सभी पदों के लिए मतगणना होनी है। राज्य निर्वाचन आयोग नामांकन प्रक्रिया से लेकर मतदान तक का कार्य संपन्न कराने वाले एआरओ को अब मतगणना कार्य के लिए दूसरी न्याय पंचायत में तैनात करने के निर्देश दिए हैं।
सीडीओ ने सभी आरओ को पत्र जारी करके एआरओ के न्याय पंचायतवार नई ड्यूटी लगाकर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। सीडीओ अभिषेक गोयल का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आरओ को एआरओ के न्याय पंचायत बदलने के आदेश दिए गए हैं।
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राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी एआरओ को दूसरी न्याय पंचायत में मतगणना के लिए ड्यूटी लगाने के आदेश दिए हैं। मामले में सभी रिटर्निंग ऑफिसरों को एआरओ की ड्यूटी दूसरी न्याय पंचायतों में लगाकर रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 में जिले के सभी 18 ब्लॉकों की 155 न्याय पंचायतों के 988 प्रधानों, 1301 क्षेत्र पंचायत सदस्यों और 12414 ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए मतदान कराया गया।
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सभी ब्लॉकों में एक-एक रिटर्निंग ऑफिसर और सभी 155 न्याय पंचायतों में एक-एक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए थे। नामांकन के साथ ही मतदान तक का कार्य आरआर और एआरओ ने संपन्न कराया।
दो मई को सभी पदों के लिए मतगणना होनी है। राज्य निर्वाचन आयोग नामांकन प्रक्रिया से लेकर मतदान तक का कार्य संपन्न कराने वाले एआरओ को अब मतगणना कार्य के लिए दूसरी न्याय पंचायत में तैनात करने के निर्देश दिए हैं।
सीडीओ ने सभी आरओ को पत्र जारी करके एआरओ के न्याय पंचायतवार नई ड्यूटी लगाकर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। सीडीओ अभिषेक गोयल का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आरओ को एआरओ के न्याय पंचायत बदलने के आदेश दिए गए हैं।