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Raebareli News: फैमिली आईडी बनाने में सुस्ती पर पांच अफसरों को नोटिस
Sat, 16 May 2026 01:33 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Sat, 16 May 2026 01:33 AM IST
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रायबरेली। जिले में फैमिली आईडी बनाने का काम सुस्त होने के कारण सीएम डैशबोर्ड में प्रगति काफी खराब हो गई है। खराब प्रगति के कारण फैमिली आईडी बनाने में जिला 44वें पायदान पर पहुंच गया। जिले के पांच विभागों को 1,22,112 आईडी बनाने का लक्ष्य मिला था। अधिकारियों की उदासीनता से 50,772 फैमिली आईडी ही अब तक बनाई जा सकी है। 71,340 आईडी बनाने का काम अभी भी अटका है। मामले में सीडीओ ने संबंधित विभागों के पांच अधिकारियों को नोटिस देकर प्रगति में सुधार लाने का निर्देश दिया है।
सीडीओ ने उप कृषि निदेशक, उपायुक्त मनरेगा, समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी और जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी को नोटिस देकर प्रगति में सुधार लाने का आदेश देते हुए सुधार न आने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। सीडीओ अंजूलता ने बताया कि विभागों को फैमिली आईडी बनाने का लक्ष्य शासन से दिया गया है। कुछ विभागों की प्रगति बेहद खराब होने के कारण सीएम डैशबोर्ड में फैमिली आईडी की रैंक खराब हो गई है।
सरकार की मंशा है कि सभी पात्र लोगों को फैमिली आईडी जारी की जाए, जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। यह आईडी परिवारों की पहचान स्थापित करने और उन्हें सरकारी सुविधाओं से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जिले में इस महत्वपूर्ण कार्य में अपेक्षित गति नहीं दिख रही है। 71 हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं। संबंधित विभाग लक्ष्य के सापेक्ष काम पूरा नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिले की रैंक गिरकर 44वें स्थान पर पहुंच गई है।
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सीडीओ ने उप कृषि निदेशक, उपायुक्त मनरेगा, समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी और जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी को नोटिस देकर प्रगति में सुधार लाने का आदेश देते हुए सुधार न आने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। सीडीओ अंजूलता ने बताया कि विभागों को फैमिली आईडी बनाने का लक्ष्य शासन से दिया गया है। कुछ विभागों की प्रगति बेहद खराब होने के कारण सीएम डैशबोर्ड में फैमिली आईडी की रैंक खराब हो गई है।
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सरकार की मंशा है कि सभी पात्र लोगों को फैमिली आईडी जारी की जाए, जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। यह आईडी परिवारों की पहचान स्थापित करने और उन्हें सरकारी सुविधाओं से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जिले में इस महत्वपूर्ण कार्य में अपेक्षित गति नहीं दिख रही है। 71 हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं। संबंधित विभाग लक्ष्य के सापेक्ष काम पूरा नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जिले की रैंक गिरकर 44वें स्थान पर पहुंच गई है।
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