मनरेगा में पांच साल से 1.49 करोड़ का भुगतान नहीं

मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों को हरहाल में 15 दिन में भुगतान करने के आदेश हैं। अधिकारियों की लापरवाही के कारण श्रमिकों को मजदूरी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। इसी का नतीजा है कि गांवों में लोग मनरेगा में काम करने को राजी नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में मनरेगा की प्रगति पूरी तरह से खराब हो गई है।
शासन स्तर पर समीक्षा हुई तो पिछले पांच वर्षों में 1.49 करोड़ रुपये की मजदूरी व सामग्री का भुगतान लंबित पाया गया। मामले में डीसी मनरेगा को भुगतान की प्रक्रिया पूरी कराकर लंबित भुगतान को खत्म कराने के आदेश दिए गए हैं।
उपायुक्त मनरेगा पीके सिंह ने बताया कि एफटीओ के माध्यम से मनरेगा में मजदूरी व सामग्री का ऑनलाइन भुगतान किया जाता है। कुछ समस्याओं के कारण भुगतान न होने पर दोबारा एफटीओ बनाकर भुगतान कराया जाता है। पूर्व में जो भी भुगतान बचा होगा, उसका भुगतान जल्द ही कराया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष में काफी भुगतान लंबित है।