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जिला पंचायत 6103.23 लाख से कराएगा जिले का विकास
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रायबरेली। जिला पंचायत सभागार में शनिवार को गहमागहमी के बीच जिला पंचायत की सामान्य बैठक आयोजित हुई। सदन में वर्ष 2019-20 का पुनरीक्षित और 2020-21 का मूल बजट प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2020-21 के लिए 61 करोड़, तीन लाख, 23 हजार रुपये से विकास कार्य कराने के लिए प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया, जिसे सदन ने हरी झंडी दे दी।
बैठक में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी जीके सिंह ने बताया कि वर्ष 2020-21 में 552.23 करोड़ का लाभ होने की संभावना है। एजेंडा के बिंदु के अनुसार जिला पंचायत में वर्ष 2019-20 के लिए करदाताओं की सूची भी सर्वसम्मति से पास की गई। विगत वर्ष 2018-19 में जिले में 8899 व्यवसायियों पर 1.33 करोड़ से अधिक का कर निर्धारित किया गया था, जो वर्ष 2019-20 में 10234 करदाताओं पर 1.53 करोड़ से अधिक हो गया।
जिला पंचायत के सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रश्न उठाए। जिला पंचायत सदस्य कंचनलता रोहनिया प्रथम ने कहा कि रायबरेली के ऊंचाहार में कार्यरत एनटीपीसी के बॉयलर से निकलने वाली राख से वहां रहने वाली ग्रामीण जनता को काफी परेशानी होती है तथा पीने का पानी भी दूषित हो गया है। इस संबंध में अधिशासी अभियंता जल निगम ने सदन को अवगत कराया कि एनटीपीसी द्वारा घरों में पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लक्ष्मीगंज बाजार रोहनिया की प्रमुख बाजार है। उसी बाजार में देशी शराब की दुकान है, जिससे आसपास के पढ़ने वाले बच्चों व आम जनमानस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकान को अन्य जगह स्थानांतरित करने की मांग की गई।
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जिला पंचायत सदस्य रंजना चौधरी ने सदन को बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत मीटर नहीं लगे हैं और बिल नहीं भेजे जाते, फिर भी विद्युत कनेक्शन बिल बकाया बताकर काट दिया जाता है। उस पर सदन ने सर्वसम्मति से प्रमुख सचिव ऊर्जा को इस समस्या के संबंध में पत्र प्रेषित करने का निर्णय लिया। अंत में जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश सिंह ने सभी उपस्थित जिला पंचायत सदस्यों, ब्लॉक प्रमुखों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। इस मौके पर एमएलसी दिनेश सिंह, सीडीओ अभिषेक गोयल आदि मौजूद रहे।
जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र यादव ने बैठक का बहिष्कार करके मनमानी का आरोप लगाया। डीडीसी सदस्य ने जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश सिंह के प्रतिनिधि के तौर पर एमएलसी दिनेश सिंह का विरोध किया और बैठक में भाग लेने को गलत बताया। कहा कि बैठक के नाम पर महज मनमानी की गई।
जिला पंचायत की बैठक को लेकर खाकी की कड़े किलेबंदी रही। 16 थानेदारों के अलावा 16 एसआई, तीन सीओ और 116 सिपाही तैनात किए गए थे, ताकि किसी तरह का विवाद न होने पाए। पुलिस-प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से बैठक सकुशल संपन्न हुई।
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बैठक में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी जीके सिंह ने बताया कि वर्ष 2020-21 में 552.23 करोड़ का लाभ होने की संभावना है। एजेंडा के बिंदु के अनुसार जिला पंचायत में वर्ष 2019-20 के लिए करदाताओं की सूची भी सर्वसम्मति से पास की गई। विगत वर्ष 2018-19 में जिले में 8899 व्यवसायियों पर 1.33 करोड़ से अधिक का कर निर्धारित किया गया था, जो वर्ष 2019-20 में 10234 करदाताओं पर 1.53 करोड़ से अधिक हो गया।
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जिला पंचायत के सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रश्न उठाए। जिला पंचायत सदस्य कंचनलता रोहनिया प्रथम ने कहा कि रायबरेली के ऊंचाहार में कार्यरत एनटीपीसी के बॉयलर से निकलने वाली राख से वहां रहने वाली ग्रामीण जनता को काफी परेशानी होती है तथा पीने का पानी भी दूषित हो गया है। इस संबंध में अधिशासी अभियंता जल निगम ने सदन को अवगत कराया कि एनटीपीसी द्वारा घरों में पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लक्ष्मीगंज बाजार रोहनिया की प्रमुख बाजार है। उसी बाजार में देशी शराब की दुकान है, जिससे आसपास के पढ़ने वाले बच्चों व आम जनमानस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकान को अन्य जगह स्थानांतरित करने की मांग की गई।
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जिला पंचायत सदस्य रंजना चौधरी ने सदन को बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत मीटर नहीं लगे हैं और बिल नहीं भेजे जाते, फिर भी विद्युत कनेक्शन बिल बकाया बताकर काट दिया जाता है। उस पर सदन ने सर्वसम्मति से प्रमुख सचिव ऊर्जा को इस समस्या के संबंध में पत्र प्रेषित करने का निर्णय लिया। अंत में जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश सिंह ने सभी उपस्थित जिला पंचायत सदस्यों, ब्लॉक प्रमुखों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। इस मौके पर एमएलसी दिनेश सिंह, सीडीओ अभिषेक गोयल आदि मौजूद रहे।
जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र यादव ने बैठक का बहिष्कार करके मनमानी का आरोप लगाया। डीडीसी सदस्य ने जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश सिंह के प्रतिनिधि के तौर पर एमएलसी दिनेश सिंह का विरोध किया और बैठक में भाग लेने को गलत बताया। कहा कि बैठक के नाम पर महज मनमानी की गई।
जिला पंचायत की बैठक को लेकर खाकी की कड़े किलेबंदी रही। 16 थानेदारों के अलावा 16 एसआई, तीन सीओ और 116 सिपाही तैनात किए गए थे, ताकि किसी तरह का विवाद न होने पाए। पुलिस-प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से बैठक सकुशल संपन्न हुई।
