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Raebareli News: कोर्ट के आदेश पर 468 फर्जी वोटरों की जांच शुरू
Wed, 28 Oct 2026 12:52 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Wed, 28 Oct 2026 12:52 AM IST
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अमावां। अमावां ब्लॉक की मखदूमपुर ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आने के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के आदेश पर अधिकारियों की टीम ने गांवों में घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन शुरू कर दिया है। याचिकाकर्ता ने सूची में 468 नाम कथित रूप से फर्जी तरीके से शामिल किए जाने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है।
अमावां ब्लॉक के पूरे दीना पुरवा निवासी रोहित यादव ने बीते सितंबर में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया कि मखदूमपुर की मतदाता सूची में मृतकों, नाबालिगों और गांव से पलायन कर चुके लोगों के नाम शामिल हैं। याचिकाकर्ता ने बीएलओ, ब्लॉक और तहसील स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से अनियमितताएं किए जाने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि यह गड़बड़ी कई वर्षों से चल रही थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं हो सकी।
याचिका में डीएम, सीडीओ, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और बीडीओ समेत संबंधित अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने सत्यापन की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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तहसीलदार आकृति श्रीवास्तव, बीडीओ संदीप सिंह, नायब तहसीलदार शमीम अहमद, एडीओ पंचायत महेंद्र सिंह और ग्राम पंचायत अधिकारी महेंद्र समेत अन्य ब्लॉककर्मियों ने मखदूमपुर के अलावा बीवियापुर, पूरे मोहन, पूरे मंगली का पुरवा, पूरे दीना का पुरवा और भूसू का पुरवा सहित आसपास के गांवों में पहुंचकर घर-घर जांच की। टीम मतदाता सूची में दर्ज नामों की वास्तविक स्थिति का सत्यापन कर रही है।
छह नवंबर को होगी सुनवाई
याचिकाकर्ता रोहित यादव ने बताया कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में आगामी छह नवंबर को सुनवाई होनी है। सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई होगी।
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अमावां ब्लॉक के पूरे दीना पुरवा निवासी रोहित यादव ने बीते सितंबर में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया कि मखदूमपुर की मतदाता सूची में मृतकों, नाबालिगों और गांव से पलायन कर चुके लोगों के नाम शामिल हैं। याचिकाकर्ता ने बीएलओ, ब्लॉक और तहसील स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से अनियमितताएं किए जाने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि यह गड़बड़ी कई वर्षों से चल रही थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं हो सकी।
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याचिका में डीएम, सीडीओ, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और बीडीओ समेत संबंधित अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने सत्यापन की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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तहसीलदार आकृति श्रीवास्तव, बीडीओ संदीप सिंह, नायब तहसीलदार शमीम अहमद, एडीओ पंचायत महेंद्र सिंह और ग्राम पंचायत अधिकारी महेंद्र समेत अन्य ब्लॉककर्मियों ने मखदूमपुर के अलावा बीवियापुर, पूरे मोहन, पूरे मंगली का पुरवा, पूरे दीना का पुरवा और भूसू का पुरवा सहित आसपास के गांवों में पहुंचकर घर-घर जांच की। टीम मतदाता सूची में दर्ज नामों की वास्तविक स्थिति का सत्यापन कर रही है।
छह नवंबर को होगी सुनवाई
याचिकाकर्ता रोहित यादव ने बताया कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में आगामी छह नवंबर को सुनवाई होनी है। सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई होगी।