आवासों के एफटीओ फ्रीज

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास देने के लिए पीडी डीआरडीए और संबंधित खंड विकास अधिकारियों के डोंगल से एफटीओ को वेरीफाई किया जाता है। मुख्यमंत्री जल्द ही लाभार्थियों को आवासों की किस्त देंगे। इसके लिए लखनऊ में कार्यक्रम होगा। मामले में ग्राम्य विकास आयुक्त के रवींद्र नायर ने लाभार्थियों को किस्त देने पर रोक लगा दी है।
ग्राम्य विकास आयुक्त के रवींद्र नायर ने पत्र जारी करके निर्देश दिए हैं कि लाभार्थियों को आवास के लिए किस्त देने के लिए स्वीकृति और एफटीओ तैयार करने का काम किया जाए लेकिन भुगतान के लिए खंड विकास अधिकारी डोंगल लगाकर एफटीओ को अग्रिम आदेशों तक वेरीफाई नहीं करेंगे।
डीआरडीए के पीडी प्रेमचंद्र पटेल ने बताया कि लखनऊ में जल्द ही कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें मुख्यमंत्री एक क्लिक के जरिये प्रदेश भर के लाभार्थियों को आवासों के लिए किस्त जारी करेंगे। इसके लिए अब तक के एफटीओ को शासन स्तर से ही फ्रीज कर दिया गया है। बीडीओ के डोंगल पर भी रोक लगा दी गई है। आवासों को स्वीकृत करने का काम तेजी से चल रहा है।