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एम्स के लिए किसानों से चार गुना रेट में जमीन परचेज करने को मिली हरीझंडी

Wed, 27 Nov 2019 12:39 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 27 Nov 2019 12:39 AM IST
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A green signal for AIIMS to purchase land at four times the rate from farmers
रायबरेली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के विस्तार के लिए किसानों की 49.85 एकड़ जमीन खरीदे जाने को मंडलायुक्त ने हरी झंडी दे दी है। 15 दिन पहले किसानों से चार गुना रेट पर जमीन खरीदने के लिए संशोधित प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। मंडलायुक्त से प्रस्ताव पास होने के बाद अब 42.76 करोड़ शासन से मिलते ही जल्द ही किसानों की जमीन खरीदने का काम शुरू हो जाएगा।
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शहर से सटे दरियापुर में एम्स संचालित है। ओपीडी के बाद यहां एमबीबीएस के पहले बैच की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। एम्स के आवासीय परिसर का निर्माण होने के बाद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के भवन के निर्माण का काम चल रहा है। यह काम वर्ष 2020 में पूरा होने की उम्मीद है। एम्स के विस्तार के लिए करीब 49.85 एकड़ जमीन की और जरूरत है।
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शासन की मंशा पर किसानों से यह जमीन आपसी समझौते के आधार पर खरीद करने की प्रक्रिया चल रही है। पूर्व में कई बार किसानों से बात होने के बाद भी सहमति नहीं बन पाई थी। अगस्त महीन में डीएम की मौजूदगी में किसानों से साथ बैठक हुई और सर्किल मूल्य के चार गुना रेट पर किसान अपनी जमीन देने को राजी हो गए थे।
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नवंबर महीने में संशोधित प्रस्ताव तैयार कराकर शासन को भेजा गया था। दरियापुर व सुल्तानपुर आइमा गांवों के 228 किसानों से यह जमीन खरीद करने के लिए प्रति हेक्टेयर 2.12 करोड़ रुपये खर्च आएगा। 49.85 एकड़ जमीन के लिए 42,76,80,320 रुपये की जरूरत होगी। मंडलायुक्त ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही शासन से 42.76 करोड़ रुपयों की व्यवस्था हो जाने के बाद किसानों की जमीन खरीदी जाएगी।
जमीन मिलने के साथ ही एम्स के विस्तार का काम भी शुरू हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने फरवरी महीने में पेश किए गए बजट में एम्स के लिए किसानों से जमीन खरीदने के लिए आठ करोड़ रुपये का बजट अलॉट करके जिले को उपलब्ध करा दिया था। हालांकि बजट भूमि अध्याप्ति विभाग को दिया गया था, लेकिन अब प्रशासन सीधे किसानों से सर्किल रेट का चार गुना रेट देकर किसानों की जमीन खरीद रही है, इसलिए पूर्व में मिले आठ करोड़ को शासन को वापस करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शासन से जिला प्रशासन को जमीन खरीदने के लिए सीधे 42.76 करोड़ रुपये मिलेंगे।

एडीएम (प्रशासन) राम अभिलाष ने बताया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए किसानों से जमीन लेने के लिए संशोधित प्रस्ताव भेजा गया था। मंडलायुक्त ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। किसानों से सर्किल रेट का चार गुना मूल्य पर जमीन खरीदे जाने की सहमति बनी है। जल्द ही बजट की डिमांड की जाएगी। बजट मिलते ही जमीन खरीदने का काम शुरू कराया जाएगा।
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