तालाब की जमीन पर खड़ी कर दी हवेली

तालाबों से अवैध कब्जा कटाने के लिए शासन ने अभियान चलाने का निर्देश दिया है मगर, जिले में इसका असर नहीं दिख रहा है। बेलखरनाथधाम विकास खंड के ओझला गांव निवासी आदित्य वत्स ने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर तालाब पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी मगर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इसी तरह सदर तहसील के कोहड़ा गांव में तालाब पर अवैध कब्जे का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है मगर, अभी तक राजस्व कर्मियों की मिलीभगत के चलते तालाब को मुक्त नहीं कराया जा सका है। रानीगंज तहसील के गौरा बाजार में हाईवे के किनारे स्थित तालाब को पाट कर दुकानें तैयार करा ली गई हैं। करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के बाद भी तहसील प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर कई बार नाप-जोख हुई, मगर स्थानीय नेताओँ के दबाव के चलते अफसर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके। आलम यह है कि तालाब का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो गया है।
लेखपालों की मिलीभगत से होता है खेल
तालाबों पर अवैध कब्जे के अधिकांश मामलों में लेखपालों की मिलीभगत सामने आती है। राजस्व विभाग के अफसर अगर खाली कराने के लिए दबाव बनाते हैं तो, वे तरह-तरह के बहाने बताकर गुमराह कर देते हैं। इससे अधिकारी अपने पैर पीछे खींच लेते हैं।
तालाबों पर अवैध कब्जे के खिलाफ जल्द ही अभियान चलने वाला है। जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मुकेशचंद्र, एडीएम