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बरसात से पहले 435.21 करोड़ रुपये की लागत से सुधरेंगी सड़कें
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जिले में सड़कों का जाल बिछाने और पहले से बनी सड़कों को दुरुस्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत करीब 133 करोड़ रुपये की लागत से जिले में 23 सड़कों का निर्माण होगा। गांवों में भी नई सड़कें बर्नाइं जाएंगी। 57 सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण होगा। पीडब्ल्यूडी ने बरसात से पहले नई सड़कों को बनाने और गड्ढ़ों को भरने का काम पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। ऐसा होने से वाहन चालकों, राहगीरों का सफर आसान हो जाएगा।
जिले के सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए बजट की प्रतीक्षा थी। बृहस्पतिवार को योगी सरकार के बजट पर मुहर लगाते ही लोक निर्माण विभाग और आरईएस ने बरसात के पहले ही सड़कों को दुरुस्त करने की कार्ययोजना बनाना प्रारंभ कर दिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पिछले दिनों जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर नई सड़कों का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। जिले में करीब 113 किमी सड़क के निर्माण पर करीब 315.2 करोड़ की लागत आएगी।
इसके अलावा, सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए 120.32 करोड़ का बजट की मांग की गई थी। पीडब्ल्यूडी के स्तर से कई सड़कों का निर्माण व पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। बजट जारी होते ही सड़कों का जल्द निर्माण होगा और बारिश से पहले सड़कों के गड्ढ़ों को भरने का अभियान चलाया जाएगा। आरईएस ने इस दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है। विभागीय अ धिकारियों का दावा है कि जल्द ही निविदा आमंत्रित करके निर्माण कार्य को अंतिम रूप दिया जाएगा।
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जिन सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, बजट मिलते ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। आज के बजट में सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। इससे उम्मीद है कि मांग के अनुरूप बजट मिल जाएगा।
डीके अहिरवार , अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खंड
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जिले के सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए बजट की प्रतीक्षा थी। बृहस्पतिवार को योगी सरकार के बजट पर मुहर लगाते ही लोक निर्माण विभाग और आरईएस ने बरसात के पहले ही सड़कों को दुरुस्त करने की कार्ययोजना बनाना प्रारंभ कर दिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पिछले दिनों जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर नई सड़कों का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। जिले में करीब 113 किमी सड़क के निर्माण पर करीब 315.2 करोड़ की लागत आएगी।
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इसके अलावा, सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए 120.32 करोड़ का बजट की मांग की गई थी। पीडब्ल्यूडी के स्तर से कई सड़कों का निर्माण व पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। बजट जारी होते ही सड़कों का जल्द निर्माण होगा और बारिश से पहले सड़कों के गड्ढ़ों को भरने का अभियान चलाया जाएगा। आरईएस ने इस दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है। विभागीय अ धिकारियों का दावा है कि जल्द ही निविदा आमंत्रित करके निर्माण कार्य को अंतिम रूप दिया जाएगा।
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जिन सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, बजट मिलते ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। आज के बजट में सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। इससे उम्मीद है कि मांग के अनुरूप बजट मिल जाएगा।
डीके अहिरवार , अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खंड
