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एक अगस्त से जमीन का बैनामा होगा महंगा
अमर उजाला ब्यूरो, प्रतापगढ़
Updated Tue, 30 Jun 2015 11:57 PM IST
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जिले के लोगों को एक अगस्त से जमीन का बैनामा कराना महंगा पड़ेगा। जिला प्रशासन ने सर्किल रेट निर्धारण के लिए कवायद प्रारंभ कर दी है। शहर में 35 प्रतिशत और ग्रामीण इलाकों में 15-20 प्रतिशत सर्किट रेट बढ़ाने का खाका तैयार किया जा चुका है। बढ़े हुए सर्किल दर को लागू करने के पहले जिला प्रशासन ने आम लोगों से 15 जुलाई तक आपत्तियां मांगी हैं। जिले में प्रतिवर्ष सर्किल रेट का निर्धारण किया जाता है। रजिस्ट्री कार्यालयों में तैयार होने वाले इस खाके में इस बार कुछ अधिक ही इजाफा किया जा रहा है।
अभी तक 15-20 प्रतिशत ही सर्किल रेट में बढ़ोतरी की जाती थी, मगर इस वर्ष 15-35 प्रतिशत सर्किल रेट बढ़ाया गया है। अधिक सर्किल रेट बढने के पीछे अधिकारी शासन से राजस्व का लक्ष्य अधिक बढ़ने की बात बता रहे हैं। सदर, कुंडा, पट्टी, लालगंज और रानीगंज तहसीलों में स्थित सर्किल रेट को तैयार कर लिया गया है। सदर तहसील के शहर की जमीनों का बैनामा कराना अब सबसे महंगा होगा। जिला प्रशासन ने जो रेट निर्धारित किया है, उससे लगभग 35 प्रतिशत का इजाफा हो रहा है। उपनिबंधकों की दो जुलाई को होने वाली बैठक में सभी तहसीलों से प्राप्त सर्किल रेट को सार्वजनिक किया जाएगा। एआईजी स्टांप एसके त्रिपाठी ने बताया कि तहसीलों से 15 जुलाई तक प्राप्त होने वाली आपत्तियों का 30 जुलाई तक निस्तारण कर एक अगस्त से नया सर्किल रेट जारी कर दिया जाएगा।
रजिस्ट्री कार्यालयों से स्टांप शुल्क के रूप में वसूल होने वाले राजस्व का लक्ष्य बढ़कर 88 करोड़ रुपये हो गया है। बीते वित्तीय वर्ष में राजस्व का लक्ष्य 74 करोड़ था। चालू वित्तीय वर्ष में राजस्व के लक्ष्य में 14 करोड़ रुपये बढ़ने से सर्किल रेट में 35 फीसदी तक बढ़ोतरी की जा रही है।
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अभी तक 15-20 प्रतिशत ही सर्किल रेट में बढ़ोतरी की जाती थी, मगर इस वर्ष 15-35 प्रतिशत सर्किल रेट बढ़ाया गया है। अधिक सर्किल रेट बढने के पीछे अधिकारी शासन से राजस्व का लक्ष्य अधिक बढ़ने की बात बता रहे हैं। सदर, कुंडा, पट्टी, लालगंज और रानीगंज तहसीलों में स्थित सर्किल रेट को तैयार कर लिया गया है। सदर तहसील के शहर की जमीनों का बैनामा कराना अब सबसे महंगा होगा। जिला प्रशासन ने जो रेट निर्धारित किया है, उससे लगभग 35 प्रतिशत का इजाफा हो रहा है। उपनिबंधकों की दो जुलाई को होने वाली बैठक में सभी तहसीलों से प्राप्त सर्किल रेट को सार्वजनिक किया जाएगा। एआईजी स्टांप एसके त्रिपाठी ने बताया कि तहसीलों से 15 जुलाई तक प्राप्त होने वाली आपत्तियों का 30 जुलाई तक निस्तारण कर एक अगस्त से नया सर्किल रेट जारी कर दिया जाएगा।
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रजिस्ट्री कार्यालयों से स्टांप शुल्क के रूप में वसूल होने वाले राजस्व का लक्ष्य बढ़कर 88 करोड़ रुपये हो गया है। बीते वित्तीय वर्ष में राजस्व का लक्ष्य 74 करोड़ था। चालू वित्तीय वर्ष में राजस्व के लक्ष्य में 14 करोड़ रुपये बढ़ने से सर्किल रेट में 35 फीसदी तक बढ़ोतरी की जा रही है।
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