मानदेय भुगतान में पांच साल सेवा की अनिवार्यता खत्म

शिक्षकों की तैनाती में आरक्षण की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। इससे जिले के वित्तविहीन स्कूलों में तैनात लगभग बारह हजार शिक्षकों को मानदेय मिलने की आशा जग गई है। शासन के पुराने मानक पर लगभग आधे की संख्या में शिक्षक मानदेय की दौड़ से बाहर हो गए थे। शासन के इस फैसले की वित्तविहीन प्रबंधक महासभा के जिलाध्यक्ष गंगाप्रसाद पांडेय ने शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी और प्रबंधक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार त्रिपाठी के प्रयास के सराहना की है। उन्होंने कहाकि इन शिक्षक नेताओं के प्रयास से अब सभी वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय मिलने की आशा जगी है।